Whalesbook
पूर्वी, ही मर्यादा 2010 सालापासून ₹10 लाख इतकीच होती. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या बदलाचे समर्थन करताना सांगितले की, 'सध्याच्या महागाईच्या (inflationary pressures) पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.' हा धोरणात्मक बदल विशेषतः अशा सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना मदत करेल, ज्यांच्याकडे तारण (collateral) म्हणून ठेवण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नसते. यामुळे त्यांना औपचारिक पतपुरवठा (formal credit) सहज उपलब्ध होईल आणि उद्योजकतेला (entrepreneurial activities) चालना मिळेल. तसेच, शेवटच्या घटकापर्यंत पतपुरवठा (last-mile credit delivery) प्रणाली अधिक मजबूत होईल.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी MSMEs चे महत्त्व सांगताना म्हटले की, 'ते अर्थव्यवस्थेचे विकासाचे इंजिन (growth engine) आहेत आणि रोजगाराच्या संधी (generation of employment) निर्माण करण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.'
या वाढीव मर्यादेमुळे लहान व्यवसायांना त्यांच्या वाढीसाठी, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाजासाठी गुंतवणूक करणे सोपे जाईल. बँका आणि NBFCs सारख्या वित्तीय संस्थांना या निर्णयामुळे MSE सेगमेंटमध्ये अधिक ग्राहक मिळतील, ज्यामुळे कर्ज वितरणात (lending volumes) वाढ अपेक्षित आहे. RBI चे हे पाऊल MSME क्षेत्राला बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे योगदान आहे, जे रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक विकासासाठी (economic expansion) कणा आहेत.