RBI चा हस्तक्षेप आणि नवीन Forex नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या नवीन उपायांमुळे भारतीय रुपयाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज (2 एप्रिल 2026) रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 93.53 च्या पातळीवर पोहोचला, जो मागील दिवसांच्या 94.83 च्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा दर्शवतो.
RBI ने अधिकृत डीलर्सना ग्राहकांसाठी रुपया नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड (NDF) ऑफर करणे थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, कंपन्यांना रद्द केलेले फॉरेन एक्सचेंज डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्स पुन्हा बुक करण्यासही मनाई केली आहे. या उपायांमुळे बाजारातील सट्टेबाजी कमी होईल आणि डॉलरचा पुरवठा वाढून रुपयाला आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी RBI ने बँकांच्या निव्वळ रुपया पोझिशन्सवर $100 दशलक्ष ची मर्यादा घातली होती, परंतु त्यानेही चलन स्थिर होण्यास फारशी मदत झाली नव्हती.
अर्थव्यवस्थेतील खोलवरची आव्हानं कायम
RBI चे हे तातडीचे उपाय चलनातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, अर्थव्यवस्थेतील खोलवरच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आर्थिक वर्ष 2026 (FY26) हे रुपयासाठी एका दशकातील सर्वात वाईट वर्ष ठरले, ज्यात रुपया 9.9% ने घसरला. या घसरणीमागे भू-राजकीय तणाव आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सतत होणारी भांडवलाची निकासी ही प्रमुख कारणे आहेत.
सध्या मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती $105 प्रति बॅरल च्या पुढे गेल्या आहेत. भारताची तेलाच्या आयातीवरील मोठी अवलंबित्व पाहता, तेलाच्या वाढत्या किमती आयात बिलात भर घालतात, चालू खात्यातील तूट वाढवतात आणि चलनावर दबाव आणतात. RBI चे हे हस्तक्षेप तात्काळ समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, परंतु वाढती व्यापार तूट आणि मोठ्या प्रमाणावरील भांडवली निर्गमन यांसारख्या दीर्घकालीन आर्थिक समस्यांवर ते कितपत प्रभावी ठरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
परदेशी गुंतवणूकदारांची सततची निकासी आणि बाजाराची कामगिरी
सध्याच्या परिस्थितीत, भारतीय रुपयासमोर अनेक आव्हाने आहेत. मार्च 2026 मध्येच, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय इक्विटी बाजारातून विक्रमी $12.3 अब्ज (₹1.14 लाख कोटी) इतकी रक्कम काढून घेतली. भू-राजकीय अनिश्चितता, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि कमकुवत रुपया यामुळे गुंतवणूकदार आता उदयोन्मुख बाजारपेठेतील मालमत्तांबद्दल अधिक सावध झाले आहेत.
FY26 मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट तिसऱ्या तिमाहीत GDP च्या 1.3% पर्यंत वाढली, तर FY26 साठी व्यापार तूट सुमारे $350 अब्ज राहण्याचा अंदाज आहे. विश्लेषकांच्या मते, सततचे उच्च तेल दर आणि भांडवली निर्गमन यामुळे रुपयावर दबाव कायम राहू शकतो. MUFG च्या अंदाजानुसार, रुपया 2026 पर्यंत कमजोर राहण्याची शक्यता आहे, तर Trading Economics ने USD/INR चे दर Q1 2026 च्या अखेरीस 93.89 आणि 12 महिन्यांत 93.09 राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
या आर्थिक दबावामुळे, 2025 मध्ये निफ्टी 50 सारखे भारतीय इक्विटी इंडेक्स दक्षिण कोरियाच्या KOSPI, जपानच्या Nikkei आणि अमेरिकेच्या Nasdaq आणि S&P 500 च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या मागे पडले. यावरून हे स्पष्ट होते की, RBI चे सध्याचे उपाय तात्काळ स्थिरता देऊ शकतात, परंतु रुपयाच्या दीर्घकालीन समस्यांवर ते पूर्णपणे मात करू शकणार नाहीत.