RBI ची परकीय चलन रणनीतीत मोठे बदल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या परकीय चलन बाजारातील (Forex Market) रणनीतीत मोठा बदल केला आहे. सात महिने सातत्याने डॉलर विकल्यानंतर, आता RBI डॉलर खरेदी करताना दिसत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये $2.526 अब्ज आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये $7.409 अब्ज डॉलर्सची निव्वळ खरेदी करण्यात आली. हे रिझर्व्ह कमी करण्याऐवजी सक्रियपणे डॉलर खरेदी करण्याच्या दिशेने एक स्पष्ट बदल दर्शवते, जो रुपयाच्या तीव्र घसरणीबद्दल आणि बाजारातील अस्थिरतेबद्दल RBI ची चिंता व्यक्त करतो.
सट्टेबाजीवर लगाम: $100 दशलक्षची नवी मर्यादा
बाजारात सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी, RBI ने 27 मार्च 2026 पासून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत, अधिकृत डीलर्ससाठी (Authorized Dealers) ऑनशोर मार्केटमध्ये (Onshore Market) नेट ओपन पोझिशन (NOP-INR) वर दररोज $100 दशलक्ष (Million) इतकी मर्यादा घालण्यात आली आहे. ही नियमावली 10 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू होईल. या उपायाचा उद्देश बाजारातील सट्टेबाजी कमी करणे आणि ऑनशोर तसेच ऑफशोअर मार्केटमधील (Offshore Market) व्यवहारांमधील तफावत कमी करणे हा आहे.
जागतिक तणाव आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम
RBI ची ही पावले अशा वेळी उचलली जात आहेत जेव्हा जागतिक स्तरावर अस्थिरतेचे वातावरण आहे. फेब्रुवारी 2026 च्या उत्तरार्धात पश्चिम आशियातील (West Asia) वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) तेलाच्या किमती $120 प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या. यामुळे भारताच्या तेल आयातीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा भाग हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जातो.
रुपयाची घसरण आणि भविष्यातील चिंता
या वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे रुपयावर मोठा दबाव आला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून रुपया 4% पेक्षा जास्त घसरला आहे, तर मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात त्याने सुमारे 10% ची गमावली. 23 एप्रिल 2026 पर्यंत USD/INR दर सुमारे 93.9643 च्या पातळीवर होता. वाढत्या तेलाच्या किमती आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीचे (FII) पैसे बाहेर जाण्याचे प्रमाण यामुळे हे दर आणखी 94.15 पर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
RBI ची दीर्घकालीन रणनीती
RBI गव्हर्नर यांनी देखील मान्य केले आहे की मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे असूनही, रुपयाने मागील आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरण अनुभवली. $100 दशलक्ष ची NOP-INR मर्यादा तात्पुरती असून बाजार स्थिर झाल्यावर ती हटवली जाऊ शकते. तथापि, ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेने घातलेले मोठे शुल्क (US Tariffs) आणि भू-राजकीय जोखीम यांसारखे अंतर्गत मुद्दे अजूनही कायम आहेत. RBI कडे मोठे परकीय चलन साठे (Forex Reserves) असले तरी, जागतिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार डॉलरकडे वळल्यास या साठ्यांवर ताण येऊ शकतो.
स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित
भविष्यात, RBI ची रणनीती रुपयाला विशिष्ट पातळीवर सांभाळण्याऐवजी अत्यंत अस्थिरता कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर (T. Rabi Sankar) यांनी एकात्मिक जागतिक डॉलर-रुपया बाजार विकसित करण्यावर आणि रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवण्यावर भर दिला. सध्याच्या नियामक कृती केवळ बाजारातील अडथळे दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या होत्या. बाजारातील निरीक्षक अंदाजे पुढील 2-3 महिन्यांत रुपया 92.27 ते 95.00 च्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा करत आहेत. रुपयाला सातत्याने मजबुती मिळवण्यासाठी जागतिक तणाव कमी होणे, तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट होणे किंवा भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर परत येणे आवश्यक आहे.
