भारतातील 'क्विक कॉमर्स' मार्केट **₹1.08 लाख कोटींवर** पोहोचले असून, **5,000** हून अधिक डार्क स्टोअर्समुळे या क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. मात्र, कामगारांचे संप आणि सरकारी नियमनांची टांगती तलवार यामुळे गुंतवणूकदारांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
भारतातील 'क्विक कॉमर्स' क्षेत्राने 2026 पर्यंत ₹1.08 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात 40% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मे 2026 पर्यंत देशात 5,000 हून अधिक 'डार्क स्टोअर्स'चे जाळे पसरले आहे, ज्यामुळे शहरी खरेदीच्या सवयींमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. ग्राहकांसाठी सोयीचे असले तरी, हे क्षेत्र आता अनौपचारिक कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे.
गिग वर्कर्सचे आर्थिक सक्षमीकरण
पूर्वी गिग वर्कर्सचे काम प्रामुख्याने रोखीवर (Cash) आधारित असल्याने त्यांना बँक कर्ज मिळणे कठीण होते. आता या प्लॅटफॉर्म्समुळे कामगारांना डिजिटल रेकॉर्ड मिळत आहे. उत्पन्नाचे पुरावे उपलब्ध झाल्यामुळे कामगारांना औपचारिक बँकिंग प्रणाली आणि कर्जाच्या सोयी मिळणे सोपे झाले आहे. डिजिटल पेमेंटच्या वापरामुळे हे कामगार आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक रचनेचा भाग बनत आहेत.
आव्हाने आणि धोके
या तेजीच्या मागे काही गंभीर धोकेही आहेत. १० ते २० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या दबावामुळे कामगारांमध्ये असंतोष वाढला असून, अलीकडच्या काळात १ लाखांहून अधिक कामगारांनी संप पुकारला होता. कामाच्या परिस्थितीबाबतचा हा असंतोष कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतो.
तसेच, Competition Commission of India (CCI) आता या क्षेत्रावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. 'प्रिडेटरी प्राइसिंग' आणि स्थानिक किराणा दुकानदारांवर होणारा परिणाम यामुळे सरकारी नियम कडक होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका Blinkit, Swiggy Instamart, आणि Zepto सारख्या प्रमुख कंपन्यांना बसू शकतो.
नफा कमावण्याचे आव्हान
केवळ विक्री वाढवून चालणार नाही, तर 'युनिट इकॉनॉमिक्स' सावरणे हे कंपन्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. वाढती खाद्य महागाई (Food Inflation) आणि ग्राहकांच्या बदलत्या खर्च करण्याच्या सवयींच्या पार्श्वभूमीवर, कंपन्यांना आपला नफा कसा टिकवता येईल, यावरच त्यांचे दीर्घकालीन भवितव्य अवलंबून असेल.