नवी दिल्लीत आयोजित BRICS बिझनेस समिटमध्ये रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी G7 गटाला जोरदार आव्हान दिले आहे. ब्रिक्स देशांचा जागतिक GDP मध्ये **40%** वाटा असल्याचे सांगत, त्यांनी पाश्चात्य देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्वतंत्र पेमेंट प्रणालीची मागणी केली आहे.
आर्थिक वर्चस्वाला धक्का
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या 18 व्या ब्रिक्स बिझनेस समिटमध्ये बोलताना रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी थेट पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली. पुतिन यांच्या दाव्यानुसार, आता ब्रिक्स गट जागतिक GDP च्या सुमारे 40% वाटा उचलत आहे, जो G7 च्या तुलनेत मोठा आहे. हे जागतिक अर्थव्यवस्थेत पाश्चात्य वर्चस्व संपत असल्याचे संकेत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
डी-डॉलरायझेशन आणि पेमेंट प्रणाली
या परिषदेत प्रामुख्याने 'विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था' (Decentralized Financial Order) उभारण्यावर भर देण्यात आला. रशियाने पाश्चात्य निर्बंधांना 'अन्यायी' म्हणत, ब्रिक्स सदस्य देशांनी अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र पेमेंट प्रणाली आणि स्थानिक चलनांत व्यवहार करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
गुंतवणूकदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हा बदल आव्हानात्मक ठरू शकतो. जागतिक वित्तीय प्रणालीचे दोन गट पडल्यास:
- चलन अस्थिरता: क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांमध्ये चलन जोखीम (Currency Risk) वाढू शकते.
- पुरवठा साखळीतील अडथळे: व्यापारातील निर्बंध आणि नवीन पेमेंट नियमांमुळे लॉजिस्टिक्सवर परिणाम होऊ शकतो.
- नियामक गुंतागुंत: कंपन्यांना विविध देशांच्या बदलत्या नियामक चौकटींशी जुळवून घ्यावे लागेल.
भारताची भूमिका आणि पुढचा प्रवास
परिषदेचे यजमान असलेल्या भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. एकीकडे पाश्चात्य देशांशी मैत्री आणि दुसरीकडे ब्रिक्सच्या 11 सदस्य देशांसह आर्थिक संबंध दृढ करणे, अशा दुहेरी कसरतीवर भारताचे लक्ष आहे. आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा या परिषदेत पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरबाबत होणाऱ्या अंतिम करारांवर असतील, ज्याचा थेट परिणाम आगामी काळात व्यापार आणि आयात-निर्यात खर्चावर होईल.