Deloitte आणि EnAble India च्या अहवालानुसार, दिव्यांगांना कामावर घेण्याने आणि बाजारपेठेत त्यांना स्थान दिल्याने भारताच्या GDP मध्ये **$150 अब्ज** ची वाढ होऊ शकते. कंपन्यांनी CSR च्या पलीकडे जाऊन समावेशनाला आर्थिक विकासाची रणनीती मानण्याची गरज आहे.
दिव्यांगांचे आर्थिक योगदान: एक मोठी संधी
Deloitte India आणि EnAble India यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला अंदाजे $150 अब्ज ची मोठी चालना मिळू शकते. या बदलामुळे दिव्यांग समावेशनाकडे केवळ कल्याणकारी दृष्टिकोन किंवा CSR (Corporate Social Responsibility) म्हणून न पाहता, राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता आणि नवोपक्रमासाठी एक व्यापक धोरण म्हणून पाहता येईल.
श्रमशक्ती आणि ग्राहक वर्ग
सध्या भारतात दिव्यांगांचा रोजगारातील सहभाग दर 25% पेक्षा कमी आहे, जो सामान्य लोकांमधील सुमारे 60% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. प्रशिक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी योग्य सुविधा दिल्यास, लाखो दिव्यांग व्यक्तींना श्रमशक्तीत समाविष्ट करता येईल. यासोबतच, हा एक मोठा ग्राहक वर्ग देखील आहे. जागतिक स्तरावर, दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय सुमारे $18 ट्रिलियन च्या बाजारपेठेचे प्रतिनिधित्व करतात.
राष्ट्रीय विकास आराखडा
या संधीचा फायदा घेण्यासाठी, अहवालात 'नॅशनल ग्रोथ फ्रेमवर्क' (National Growth Framework) सुचवण्यात आला आहे. यामध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) आणि 'पर्पल इकॉनॉमिक झोन्स' (Purple Economic Zones) तयार करण्यावर भर दिला जाईल, जिथे प्रवेशयोग्यता (accessibility) महत्त्वाची असेल. यातून संशोधकांनी म्हटलेलं 'पर्पल डेल्टा' (Purple Delta) म्हणजेच बहिष्करणामुळे होणारी आर्थिक हानी कमी करता येईल.
क्षेत्रांनुसार संधी
बँकिंग, वित्तीय सेवा, तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि रिटेल यांसारखी क्षेत्रे या समावेशक पद्धती लागू करण्यासाठी प्रमुख आहेत. उदाहरणार्थ, सर्वांसाठी सोप्या डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि सर्वसमावेशक रिटेल वातावरण तयार केल्यास, यापूर्वी दुर्लक्षित असलेल्या ग्राहक वर्गाला आकर्षित करता येईल, ज्यामुळे कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी, या बदलाचा दीर्घकालीन परिणाम कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून किती वेगाने स्वीकृती मिळते आणि सरकारकडून किती प्रभावी पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातात यावर अवलंबून असेल. भविष्यात 'पर्पल इकॉनॉमिक झोन्स'शी संबंधित धोरणे आणि कंपन्यांनी त्यांच्या ESG (Environmental, Social, and Governance) अहवालांमध्ये समावेशक रोजगार आणि प्रवेशयोग्यतेच्या आकडेवारीचा समावेश केला आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.