पंजाब सरकारविरोधात कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! आपल्या मागण्यांसाठी तब्बल ३ लाख सरकारी कर्मचारी ८ सप्टेंबरला 'मास लीव्ह'वर जाणार आहेत.
पंजाब सरकारसमोरील आर्थिक अडचणींमध्ये आता कामगार असंतोषाची भर पडली आहे. राज्यातील तब्बल ३ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ८ सप्टेंबरला सामूहिक रजेवर (Mass Leave) जाण्याचा इशारा दिला आहे. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या संपानंतर सरकारने कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली होती, ज्याचा निषेध म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
पंजाब सांझा मुलाझम मंच समितीने सरकारला ७ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. जर नोटीस मागे घेतल्या नाहीत, तर ऑक्टोबरपर्यंत हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- १८ टक्के प्रलंबित महागाई भत्ता (Dearness Allowance) त्वरित मिळणे.
- जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करणे.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि करिअर प्रोग्रेशन योजनांची पुनर्रचना.
राज्याच्या तिजोरीवर ताण:
या आंदोलनामुळे पंजाबच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यावर सध्या ₹४.४७ लाख कोटींचे मोठे कर्ज आहे. पगारावर आणि पेन्शनवर होणारा अवाढव्य खर्च राज्याच्या विकासकामांसाठी असलेल्या निधीवर गदा आणत आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने, एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि दुसरीकडे राज्याची आर्थिक शिस्त राखण्याचे दुहेरी आव्हान पंजाब सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. या आंदोलनाचा थेट परिणाम आरोग्य, वाहतूक आणि प्रशासकीय सेवांवर होण्याची शक्यता आहे.