पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 'मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना' सुरूच ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने तब्बल ३७ लाख महिलांना **₹१,२६२.५४ कोटींचे** वाटप केले असले, तरी मार्च २०२७ पर्यंत राज्यावर **₹४.४७ लाख कोटींचे** कर्ज होण्याचा अंदाज असल्याने आर्थिक चिंतेचे ढग गडद झाले आहेत.
कल्याणकारी योजनांचा जोर
सरदूलगड येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी स्पष्ट केले की, राज्याची आर्थिक स्थिती आव्हानात्मक असली तरी जनकल्याणकारी योजना बंद केल्या जाणार नाहीत. 'मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना' आणि घरगुती ग्राहकांसाठी दरमहा ३०० युनिट्स मोफत वीज देण्याचे धोरण यापुढेही कायम राहणार आहे. सरकारने नुकतेच सुमारे ३७ लाख लाभार्थींना ₹१,२६२.५४ कोटींची रक्कम थेट खात्यात हस्तांतरित केली आहे.
वाढते कर्ज आणि आर्थिक आव्हान
सरकारी दाव्यानुसार, महसूल वाढवण्यावर भर दिला जात असला तरी अर्थतज्ज्ञांच्या नजरा पंजाबच्या बिघडलेल्या आर्थिक आरोग्याकडे आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा एकूण बजेट ₹२,६०,४३७ कोटी इतका आहे. मात्र, मार्च २०२७ पर्यंत राज्यावरील एकूण कर्ज ₹४.४७ लाख कोटींपर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाढत्या व्याजाचा बोजा आणि सबसिडीचा खर्च यामुळे विकासात्मक कामांसाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चात कपात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विरोधकांचा आरोप
काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या विरोधी पक्षांनी या योजनांवर टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते, या घोषणा केवळ 'लोकप्रियतावादी' असून यामुळे राज्यावर दीर्घकालीन आर्थिक संकट ओढवणार आहे. राज्याला आता कर्जाचे व्यवस्थापन आणि विकासात्मक प्रकल्प यांचा समतोल कसा साधायचा, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.