पंजाब सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या **14,191 कोटी रुपयांच्या** DA थकबाकीचा हा वाद असून, सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आल्याने सरकार या पे आउटला विरोध करत आहे.
आर्थिक पेच आणि कायदेशीर लढाई
पंजाब सरकार आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यातील वाद आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने सरकारला 14,191 कोटी रुपयांची थकबाकी दोन आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्याच्या महसुलातील 51 टक्के वाटा हा केवळ पगार आणि पेन्शनमध्ये जात असून, हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी असलेल्या 38 टक्क्यांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.
सरकारचे म्हणणे आणि तोडगा
वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यावर 6,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा टाकणे अशक्य आहे. सरकार DA मध्ये थेट वाढ करण्याऐवजी केंद्र सरकारशी समानता राखण्यासाठी एक सुधारित पॅकेज देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
आंदोलनाची तयारी
'सांझा मुलाझम मंच'च्या नेतृत्वाखालील कर्मचारी संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 18 टक्के DA वाढीच्या मागणीसाठी येत्या 8 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्यव्यापी सामूहिक रजेचे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्याभरात मंत्री आणि आमदारांना लक्ष्य करून आंदोलने केली जाणार आहेत. या कायदेशीर लढाईचा निकाल आणि आंदोलनाची तीव्रता यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंजाब सरकारसमोरील प्रशासकीय अडचणी वाढणार आहेत.