पंजाबमध्ये सध्या पराली जाळण्याच्या घटनांनी १००० चा टप्पा ओलांडला आहे. तरण तारण, अमृतसर आणि फिरोजपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती असून, प्रशासनाने २४६ एफआयआर दाखल करत कडक पावले उचलली आहेत. या प्रदूषणामुळे उत्तर भारतातील औद्योगिक कामकाजावर मर्यादा येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
वाढती चिंता आणि सरकारी कारवाई
ऑक्टोबर २९ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पंजाबमध्ये शेतातील कचरा जाळण्याच्या घटनांनी १,००० चा आकडा पार केला आहे. यातील जवळपास ६७% घटना एकट्या तरण तारण, अमृतसर आणि फिरोजपूर या जिल्ह्यांतून नोंदवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः तरण तारणमध्ये ३९७, अमृतसरमध्ये १७१ आणि फिरोजपूरमध्ये १०४ घटना समोर आल्या आहेत.
प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत २४६ एफआयआर (FIRs) दाखल केले आहेत. तसेच, आतापर्यंत ₹१७ लाखांचा पर्यावरण दंड आकारण्यात आला असून, त्यापैकी ₹१३ लाखांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
उद्योगांवर होणार परिणाम
वाढत्या प्रदूषणामुळे दिल्ली आणि आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये GRAP (Graded Response Action Plan) अंतर्गत कडक निर्बंध लादले जातात. यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, बांधकामे आणि वाहतूक सेवांच्या कामाचे तास कमी होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम उत्पादकतेवर होतो.
बायोमास ऊर्जेची संधी
CAQM (Commission for Air Quality Management) आता शेतातील कचऱ्याचे औद्योगिक इंधनात रूपांतर करण्यावर भर देत आहे. या बदलामुळे बायोमास-आधारित ऊर्जा प्रकल्प, वीटभट्ट्या आणि थर्मल पॉवर प्लांट्ससाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. पिकांचे अवशेष इंधन म्हणून वापरल्याने कंपन्यांना खर्च कमी करण्यास आणि ESG मानकांचे पालन करण्यास मदत होत आहे. गुंतवणूकदार आता या क्षेत्रातील यंत्रसामग्रीची मागणी आणि ऊर्जेच्या पुरवठा साखळीतील बदलांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.