ताज्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्व्हेनुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या प्रस्तावाला मिळणाऱ्या जनसमर्थनात घट झाली आहे. जानेवारी २०२६ मधील **७४%** च्या तुलनेत आता हे प्रमाण **७०.४%** वर आले आहे.
जनमताचा कल आणि आव्हान
ऑगस्ट २०२६ च्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वेक्षणातून समोर आले आहे की, 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) संकल्पनेला जनतेचा पाठिंबा काहीसा ओसरला आहे. सध्या ७०.४% लोक या निर्णयाच्या बाजूने आहेत, तर विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढून २४.१% झाले आहे. सरकारचे २०२९ पर्यंत देशातील सर्व महत्त्वाच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्यासाठी लागणारी राजकीय सहमती मिळवणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आर्थिक बाजू आणि प्रशासकीय फायदा
तज्ज्ञांच्या मते, सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास सार्वजनिक खर्चात कपात होईल आणि प्रशासकीय कामात येणारा अडथळा कमी होईल. या वाचलेल्या पैशांचा वापर पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांत करणे शक्य होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
घटनात्मक पेच
सध्या ३१ सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती (JPC) 'संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४' चा आढावा घेत आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी केवळ संसदेत बहुमत असून चालणार नाही, तर राज्य सरकारांची सहमती मिळवणेही अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र सरकारकडे राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त करण्याचे कायदेशीर अधिकार नसल्यामुळे, हा मार्ग राजकीयदृष्ट्या कठीण आहे.
राजकीय विरोध
अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर कडाडून टीका केली आहे. यामुळे देशाचा संघीय ढाचा (Federal Structure) धोक्यात येईल आणि प्रादेशिक प्रश्न दुर्लक्षित राहतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. २०२८ पर्यंत घटनात्मक दुरुस्त्या मंजूर करून २०२९ चे लक्ष्य गाठणे हे सरकारसमोरील मोठे लक्ष्य आहे, ज्याकडे आता गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.