जून २०२६ पर्यंत भारतीय कंपन्यांच्या प्रमोटर्सनी आपल्या शेअर्सवर तब्बल **₹७ लाख कोटींचे** कर्ज घेतले आहे. २०१९ च्या तुलनेत हा आकडा तीन पटीने वाढला असून, यामुळे बाजारात अस्थिरतेचा धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय कॉर्पोरेट जगतातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जून २०२६ च्या अखेरीस, प्रमोटर्सनी इक्विटीच्या बदल्यात घेतलेल्या कर्जाचा आकडा विक्रमी ₹७ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. जून २०१९ मध्ये हा आकडा केवळ ₹२ लाख कोटी होता. यामध्ये केवळ थेट शेअर्स गहाण (Pledge) ठेवले जात नाहीत, तर 'Non-Disposal Undertakings' (NDUs) चाही समावेश आहे, जिथे प्रमोटर्स कर्ज फेडेपर्यंत शेअर्स विकणार नाहीत, असे वचन देतात.
कर्जाचा वाढता ओघ का?
नवीन इक्विटी इश्यू काढून मालकी हक्क कमी करण्यापेक्षा शेअर्स गहाण ठेवून कर्ज घेणे प्रमोटर्सना अधिक सोपे वाटते. हे कर्ज प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, खाणकाम किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी वापरले जाते. मात्र, एकूण प्रमोटर होल्डिंगपैकी गहाण ठेवलेल्या शेअर्सचे प्रमाण आता ३.१७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे सात वर्षांपूर्वी २.५२ टक्के होते.
गुंतवणूकदारांसाठी मार्जिन कॉलचा धोका
जेव्हा कंपनीचा शेअर भाव अचानक कोसळतो, तेव्हा तारण दिलेल्या शेअर्सचे मूल्य कमी होते. अशा वेळी लेंडर (कर्ज देणारी संस्था) 'मार्जिन कॉल' देते. जर प्रमोटर अतिरिक्त कॅश किंवा शेअर्स देऊ शकले नाहीत, तर लेंडर बाजारात हे शेअर्स विकण्यास भाग पाडतात. यामुळे शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण होऊन एक दुष्टचक्र सुरू होऊ शकते.
काय काळजी घ्यावी?
प्रत्येक वेळी गहाण ठेवलेले शेअर्स वाईट असतातच असे नाही, परंतु गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या कंपन्यांमध्ये प्रमोटर स्टेकच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स गहाण आहेत, तिथे विशेष लक्ष द्यावे. गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी NSE आणि BSE च्या वेबसाइटवर जाऊन 'Encumbered Shares' ची माहिती तपासा आणि कंपनीचा कॅश फ्लो कसा आहे, याचा अभ्यास नक्की करा.