भारताच्या खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत **28%** वाढ होऊन ती **₹14.6 लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. मात्र, रेल्वे कॉरिडॉरच्या रद्द झालेल्या प्रकल्पामुळे बासनात गुंडाळलेल्या प्रकल्पांच्या मूल्यात **600%** वाढ झाली असून, गुंतवणूकदारांसाठी हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.
भारतीय गुंतवणुकीचे चित्र वेगाने बदलत असून, FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत खासगी कंपन्यांनी एकूण नवीन प्रकल्पांपैकी 90% वाटा उचलला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही 28% अधिक गुंतवणूक असून, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 80% प्रकल्प घोषणा झाल्या आहेत.
घोषणा आणि अंमलबजावणीमधील दरी
गुंतवणुकीच्या मोठ्या घोषणा होत असल्या तरी, जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. सध्या कार्यान्वित असलेल्या प्रकल्पांचे मूल्य केवळ 5% ने वाढून ₹204 लाख कोटींवर पोहोचले आहे, तर प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा वेग 17% ने घसरला आहे. विशेष म्हणजे, तिरुवनंतपुरम-कासारगोड आणि पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गासारखे प्रमुख प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे बासनात गुंडाळलेल्या (Shelved) प्रकल्पांच्या मूल्यात तब्बल 600% चा मोठा उडी दिसून आली आहे.
सरकारी खर्च आणि क्षेत्रांनुसार कल
सरकारी खर्च हा गुंतवणूक चक्राला आधार देणारा ठरत आहे. केंद्र सरकारने संरक्षण आणि रस्ते पायाभूत सुविधांवरील खर्चात जुलैपर्यंत 41% वाढ केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा (PSUs) बजेट वापर मागील वर्षाच्या 36% वरून 40% वर पोहोचला आहे. वीज क्षेत्रात 22 गिगावॅट क्षमता वाढ झाली असून, त्यातील 20 गिगावॅट वाटा हा अक्षय ऊर्जेचा (Renewable Energy) आहे. पॉवर ग्रिड (Power Grid) सारख्या कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली ट्रान्समिशन नेटवर्कचा विस्तार सुरू आहे. तथापि, इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंपन्यांसाठी वातावरण सावधगिरीचे आहे, कारण मध्यपूर्वेतील बाजारपेठांमधील ऑर्डर्स अजूनही पूर्वपदावर आलेल्या नाहीत.
गुंतवणूकदारांनी आता केवळ मोठ्या घोषणांकडे न पाहता, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प पूर्ण करण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासावा, हेच या सद्यस्थितीत हिताचे ठरेल.