FY27 साठी भारतातील वीज दरांमध्ये एक स्पष्ट फरक दिसून येत आहे. काही राज्ये खर्च वसूल करण्यावर भर देत आहेत, तर काही आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन दर स्थिर ठेवत आहेत. नऊ राज्यांनी आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दरात वाढ केली आहे, पण निवडणूक असलेल्या भागांमध्ये दर जैसे थे ठेवले आहेत किंवा कमी केले आहेत. यामुळे राज्य वीज वितरण कंपन्यांच्या (Discoms) दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वीज दरांमध्ये दुहेरी धोरण?
चालू आर्थिक वर्षात (FY27) देशभरातील वीज दरांमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. राज्य वीज वितरण कंपन्या (Discoms) एकीकडे आर्थिक गणितं जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे काही राज्यांमध्ये आगामी निवडणुका लक्षात घेता वीज दरांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. सुमारे डझनभर राज्यांनी वीज खरेदी आणि विक्रीतील तफावत भरून काढण्यासाठी दर वाढवले आहेत. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये लवकरच निवडणुका आहेत, तिथे वीज दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत किंवा काही ठिकाणी ते कमीही करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे काय?
गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२५ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना वीज दर हे वीज पुरवठ्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाशी जुळणारे असावेत आणि 'रेग्युलेटरी ॲसेट्स' (Regulatory Assets) म्हणजेच भविष्यातील वर्षांसाठी पुढे ढकललेला खर्च पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशांची अंमलबजावणी सर्वत्र एकसारखी होताना दिसत नाही.
कोणत्या राज्यांनी वाढवले दर?
जम्मू आणि काश्मीर, छत्तीसगड आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांनी वीज दरात वाढ केली आहे, काही ठिकाणी ही वाढ 6% पेक्षा जास्त आहे. ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात आणि वीज खरेदीच्या खर्चातली तफावत भरून काढण्यासाठी या दरवाढी आवश्यक आहेत.
निवडणुकांचा प्रभाव!
याउलट, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशसारखी राज्ये, जिथे निवडणुका जवळ आहेत, त्यांनी वीज दर जैसे थे ठेवले आहेत किंवा किरकोळ घट केली आहे. या निर्णयामुळे तात्काळ राजकीय फायदा मिळण्यास मदत होईल, पण राज्याच्या वीज वितरण कंपन्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या १३ राज्यांमध्ये, जिथे २०२७ मध्ये निवडणुका आहेत, तिथेही सध्याचे वीज दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे जनतेचा रोष टाळता येईल, पण Discoms सरकारवर अधिक अवलंबून राहतील.
कार्यक्षमतेत सुधारणा, पण खर्च वाढतोय!
गेल्या काही वर्षांत वीज क्षेत्रातील कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली आहे. तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा (Aggregate technical and commercial losses) FY21 मध्ये 21.91% होता, जो FY25 पर्यंत कमी होऊन 15.04% झाला आहे. असे असले तरी, वीज खरेदीचा वाढता खर्च कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नवीन औष्णिक प्रकल्प आणि नवीकरणीय ऊर्जा योजनांमधून होणाऱ्या वीज खरेदीचा खर्च वाढत असल्याने, वितरण कंपन्यांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
बाजार विश्लेषकांच्या मते, ज्या राज्यांनी वीज दर स्थिर ठेवले आहेत किंवा कमी केले आहेत, ते निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा दर वाढवतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सरकारी मदतीशिवाय Discoms हे दीर्घकालीन खर्च कसे कमी करतील, हे या क्षेत्राच्या भविष्यातील विकासासाठी निर्णायक ठरेल.