केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी Rotterdam पोर्टच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. भारत आणि EFTA यांच्यातील व्यापार करार लागू झाल्यानंतर, युरोपीय देशांत भारतीय मालाची निर्यात जलद आणि स्वस्त करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री Piyush Goyal यांनी नेदरलँड्समधील Rotterdam पोर्टला भेट देऊन भारतीय निर्यातदारांसाठी ते एक मुख्य केंद्र कसे ठरू शकेल, याचा आढावा घेतला आहे. युरोपमधील सर्वात सक्रिय बंदरांपैकी एक असलेल्या Rotterdam चा वापर केल्यास, भारतीय मालाची युरोपपर्यंत पोहोचण्याची वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होऊ शकतो. ही धोरणात्मक भेट भविष्यात भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपीय बाजारपेठेत अधिक सक्षम होण्याची मोठी संधी आहे.
EFTA कराराचा सकारात्मक परिणाम
ऑक्टोबर १, २०२५ रोजी भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) दरम्यान 'ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (TEPA) लागू झाले आहे. यामध्ये स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टनस्टीन यांचा समावेश आहे. जरी या करारामुळे टॅरिफमध्ये कपात झाली असली, तरी लॉजिस्टिक खर्च हा भारतीय कंपन्यांसाठी एक मोठा अडथळा ठरत आला आहे. आता Rotterdam च्या माध्यमातून इंजिनिअरिंग, टेक्सटाईल आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'महत्त्वाचे'?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, लॉजिस्टिक खर्च कमी होणे म्हणजे कंपन्यांच्या नफ्यात (Profit Margin) थेट सुधारणा होणे. मात्र, केवळ लॉजिस्टिकवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही. भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन युनियनचे कडक नियम, विशेषतः CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) सारख्या पर्यावरणविषयक मानकांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
ही भेट केवळ मालाची ने-आण करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पुरवठा साखळी अधिक बळकट करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. आगामी काळात ही सरकारी पावले भारतीय एक्सपोर्ट शेअर्सवर कशा प्रकारे सकारात्मक परिणाम करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.