केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेचे कडक H-1B व्हिसा नियम भारताच्या टेक आणि स्टार्टअप क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरतील. रिमोट वर्कच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना (GCCs) बळ मिळणार असून, गुंतवणूकदारांनी मात्र वाढत्या खर्चाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतासाठी एक धोरणात्मक संधी
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी 'ET स्टार्टअप अवॉर्ड्स २०२६' मध्ये अमेरिकेच्या कडक इमिग्रेशन धोरणांवर भाष्य केले. त्यांच्या मते, H-1B आणि PERM व्हिसावर निर्बंध येणे म्हणजे भारतासाठी अडथळा नसून एक मोठी संधी आहे. वर्क-फ्रॉम-होम संस्कृतीमुळे भारतीय इंजिनिअरिंग टॅलेंटला आता अमेरिकेत स्थायिक होण्याची गरज उरलेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सचा (GCC) विस्तार
बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नेण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर इंजिनिअर्सची नियुक्ती करण्यास पसंती देत आहेत. याचा परिणाम म्हणून बेंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई आणि नोएडा सारख्या शहरांमध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सचा वेगवान विस्तार होत आहे. यामुळे संशोधनापासून ते प्रशासकीय कामांपर्यंतच्या अनेक गोष्टी आता थेट भारतातूनच हाताळल्या जात आहेत.
भारतीय आयटी क्षेत्राची बदलती रणनीती
TCS, Infosys, Wipro आणि HCLTech सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी आधीच H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. अमेरिकेत स्थानिक टॅलेंटची नियुक्ती करून आणि बॅकएंड प्रक्रिया भारतात राखून त्यांनी आपली रणनीती बदलली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे सकारात्मक असले, तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. अमेरिकेतील नवीन लेबर नियमांमुळे कंपनीचा ऑपरेटिंग खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट फटका नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो. पुढील काही तिमाहीत आयटी कंपन्या हे वाढीव खर्च कशा प्रकारे व्यवस्थापित करतात आणि नफा टिकवून ठेवतात, यावर शेअरची चाल अवलंबून असेल.