केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी जपान दौऱ्यात **$15 अब्ज** च्या 'सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन 2.0' ची माहिती दिली. भारत **2032** पर्यंत **$150 अब्ज** चे मार्केट उभारण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे, ज्यासाठी नियम शिथिल करण्यावर सरकारचा भर आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी त्यांच्या चार दिवसांच्या जपान दौऱ्यात कान्साई आणि चुबू भागातील मोठ्या जपानी कंपन्यांना भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि AI इकोसिस्टममध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. सरकारच्या $15 अब्ज गुंतवणुकीच्या या मिशनचा मुख्य उद्देश एकूण $50 अब्ज इतकी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे, जेणेकरून 2032 पर्यंत देशांतर्गत सेमीकंडक्टरची $150 अब्ज ची मागणी पूर्ण करता येईल.\n\n### उत्पादनातील अडथळे दूर होणार\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे, सरकार आता नियमावली अधिक सुलभ करण्याच्या विचारात आहे. हाय-टेक सेमीकंडक्टर आणि AI उपकरणांसाठी 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) प्रमाणपत्रातून सूट देण्याबाबत विचार केला जात आहे. यापूर्वी कडक नियमांमुळे मशिनरी आयात करताना प्रोजेक्ट्स लांबणीवर पडत होते. आता हे नियम शिथिल केल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेला वेग येईल.\n\nही रणनीती चिप डिझाइन, मशिनरी, फॅब्रिकेशन, टेस्टिंग (ATMP/OSAT) आणि टॅलेंट डेव्हलपमेंट अशा सहा प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.\n\n### मानवी संसाधन आणि सहयोग\n\nया मिशनमध्ये केवळ हार्डवेअर उत्पादनच नाही, तर कामगार कौशल्य विकासाचाही समावेश आहे. जपानच्या सहकार्याने 3 लाख भारतीय व्यावसायिकांना जपानी कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण देण्याचा मानस आहे. याशिवाय फूड प्रोसेसिंग आणि मेरीटाईम क्षेत्रातही जपानचे गुणवत्ता मानक अवलंबले जाणार आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि लक्ष\n\nसेमीकंडक्टर क्षेत्र हे अधिक भांडवल (Capital Intensive) लागणारे क्षेत्र आहे, त्यामुळे परतावा मिळण्यास वेळ लागू शकतो. तसेच, भारताची काही विशिष्ट गॅसेस आणि उपकरणांसाठी जागतिक पुरवठादारांवर असलेली अवलंबून राहण्याची स्थिती हा एक चिंतेचा विषय आहे. गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना BIS प्रमाणपत्रांमधील सवलती आणि फॅब्रिकेशन पार्टनरशिपच्या प्रगतीकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.