केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील अकाउंटिंग संस्थांना एकमेकांच्या पदव्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात तातडीने करार पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे सीए (Chartered Accountants) दोन्ही देशांत सहजपणे काम करू शकतील.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ओशनिया येथे आयोजित 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) च्या परिषदेत बोलताना ही महत्त्वाची घोषणा केली. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध सुधारण्यासाठी आणि 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) अधिक बळकट करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.\n\n### व्यापाराची व्याप्ती आणि महत्त्व\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आर्थिक संबंध वेगाने वाढत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार $५०.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. तसेच, ऑस्ट्रेलियाची भारतातील गुंतवणूक $२६.८ अब्ज आहे, तर भारताची ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक $४५.३ अब्ज इतकी आहे.\n\n### व्यावसायिकांना होणार फायदा\n\nसध्या अनेक मोठ्या ऑडिट आणि कन्सल्टिंग कंपन्यांना सीमेपलीकडे टॅलेंट शेअर करताना नियामक अडचणींचा (Regulatory Hurdles) सामना करावा लागतो. जर दोन्ही देशांनी पदव्यांना परस्पर मान्यता दिली, तर कंपन्यांचा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.\n\n### गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा सध्या एक प्रस्ताव आहे जो CEPA वाटाघाटींचा भाग आहे. या कराराची अंमलबजावणी किती लवकर होते, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल. आगामी काळात CEPA चर्चेत होणारी प्रगती आणि व्यावसायिक सेवांबाबतचे अधिकृत नियम यावर बाजाराचे लक्ष असेल.