केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) वरून गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या निर्यातीवर **20% ते 35%** पर्यंत टॅरिफ लागू होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर बसण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी बर्लिन ग्लोबल डायलॉग दरम्यान युरोपियन युनियनच्या पर्यावरणीय नियमांवर जोरदार टीका केली आहे. विशेषतः 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) मुळे भारतीय निर्यातीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या नियमांमुळे भारतीय उत्पादनांच्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतीय निर्यातदारांवर होणार परिणाम
युरोप ही भारतीय स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादकांसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. CBAM च्या सध्याच्या आराखड्यानुसार, या उत्पादनांवर 20% ते 35% पर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लागू होऊ शकतो. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव येईल. कंपन्यांना हा अतिरिक्त खर्च एकतर स्वतः सहन करावा लागेल, ज्यामुळे नफा कमी होईल, किंवा तो ग्राहकांवर टाकावा लागेल, ज्यामुळे बाजारातील हिस्सा गमावण्याचा धोका निर्माण होईल.
याव्यतिरिक्त, 'युरोपियन युनियन डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन' (EUDR) सारख्या नियमांमुळे अनुपालन खर्च (Compliance Costs) वाढला आहे. याचा फटका केवळ निर्यातदारांनाच नाही, तर स्टील आणि सिमेंटसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या बजेटवरही होणार आहे.
अति-नियमनाचा फटका
पियुष गोयल यांनी जर्मनीच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे उदाहरण देत सांगितले की, अति-नियमांमुळे जर्मनीतील वाहनांची विक्री गेल्या दशकात 15% ते 20% ने घटली आहे. सुमारे 77 पेक्षा जास्त नियमांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उद्योगांमुळे तेथील उत्पादन खर्च वाढला असून जागतिक स्पर्धेत ते मागे पडत आहेत. भारताचा असा युक्तिवाद आहे की, जागतिक लोकसंख्येपैकी 17% वाटा असूनही, भारताचे कार्बन उत्सर्जन केवळ 3% ते 3.5% इतकेच आहे, त्यामुळे भारताला अशा नियमांनी शिक्षा करणे चुकीचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील चालू असलेले द्विपक्षीय व्यापार करार (Trade Negotiations) लक्षपूर्वक पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या करारांमध्ये कार्बन टॅक्सबाबत काही सवलती मिळतात का, यावर भविष्यात स्टील, ॲल्युमिनियम आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील शेअर्सची चाल अवलंबून असेल.