वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) विरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे पोलाद आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांसाठी खर्चाचा बोजा वाढणार आहे.
भारत आणि नेदरलँड्समधील बिझनेस फोरममध्ये केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal यांनी युरोपियन युनियनच्या (EU) कार्बन टॅक्स धोरणावर कडक टीका केली आहे. Goyal यांच्या मते, या जाचक नियमांमुळे व्यवसायावर अनावश्यक ताण येतो आणि जागतिक आर्थिक वाढीला खीळ बसू शकते. त्यांनी भारताच्या वतीने उद्योगांवरील प्रशासकीय ओझे कमी करण्यावर भर दिला आहे.
नक्की काय आहे हा वाद?
CBAM म्हणजे युरोपमध्ये आयात होणाऱ्या स्टील, ॲल्युमिनियम आणि खते यांसारख्या ऊर्जा-प्रधान उत्पादनांवर लादलेला एक कार्बन टॅक्स आहे. नेदरलँड्सचे व्यापार मंत्री Sjoerd Sjoerdsma यांनी मात्र यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, 'पॅरिस करारा'तील हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी हा टॅक्स अनिवार्य आहे आणि त्यावर कोणताही तडजोड केली जाणार नाही.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या निर्णयामुळे युरोपला निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या मार्जिनवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्यांनी अद्याप 'ग्रीन एनर्जी' तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केलेली नाही, त्यांना आता मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. युरोपियन बाजारपेठेत आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी या कंपन्यांना लवकरच धोरणात्मक बदल करावे लागतील. आता गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, या अतिरिक्त खर्चाचा भार कंपन्या आपल्या ग्राहकांवर टाकू शकतात का, की त्याचा फटका त्यांच्या नेट प्रॉफिटला बसेल.