केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारावरून निर्माण झालेली चिंता फेटाळून लावली आहे. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती भागीदारी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्यापार करार लांबणीवर पडला असला तरी, नवीन आर्थिक परिस्थितीनुसार जुळवून घेण्यावर भर दिला जात आहे.
व्यापारापेक्षा धोरणात्मक भागीदारीवर भर
Bloomberg New Economy Forum मध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal यांनी भारत-अमेरिका संबंधांचा व्यापक आढावा घेतला. त्यांनी स्पष्ट केले की, तात्पुरत्या व्यापार वादांपेक्षा दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ आहेत. क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेन्स टेक्नॉलॉजी आणि ह्युमन कॅपिटल यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्य हे आता दोन्ही देशांच्या मैत्रीचे नवे आधारस्तंभ ठरत आहेत.
व्यापार कराराचे भवितव्य
डिलच्या वाटाघाटींबाबत सरकार सावध पवित्रा घेत आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये या कराराचा आराखडा सादर झाला होता, मात्र आता बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे गोयल यांनी मान्य केले. परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनीही यापूर्वी संकेत दिले होते की, दोन्ही देश टॅरिफ स्ट्रक्चर आणि मार्केट ॲक्सेसच्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी डेटा काय सांगतो?
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची अमेरिकेला झालेली निर्यात 0.92 टक्क्यांनी वाढून USD 87.3 अब्ज वर पोहोचली आहे. याउलट, अमेरिकेतून होणारी आयात 15.95 टक्क्यांनी वाढून USD 52.9 अब्ज झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या ट्रेड सरप्लसवर झाला असून, तो मागील वर्षाच्या USD 40.89 अब्ज वरून खाली येऊन USD 34.4 अब्ज झाला आहे.
पुढील आव्हाने आणि जोखीम
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण. भारताची रशियाकडून होणारी ऊर्जा आयात आणि बदलती राजकीय समीकरणे याचा परिणाम भविष्यातील व्यापार करारावर होऊ शकतो. विशेषतः टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग गुड्स क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अनिश्चितता कायम आहे. आगामी काळात ट्रेड टॉक्समधील प्रगती आणि टॅरिफ फ्रेमवर्कमधील बदल यावर बाजाराची नजर असेल.