प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ Thomas Piketty यांनी भारताला धोक्याचा इशारा दिला आहे. 'मिडल-इन्कम ट्रॅप' मधून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ Thomas Piketty यांनी भारताच्या आर्थिक वाटचालीबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. भारताला जर विकसित देशांच्या रांगेत स्थान मिळवायचे असेल, तर केवळ भांडवल साठवणूक करून चालणार नाही, तर उत्पादकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. 'मिडल-इन्कम ट्रॅप' म्हणजे अशी स्थिती जिथे मजुरीचे दर वाढल्यामुळे स्वस्त मजुरीवर आधारित मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात स्पर्धा करणे कठीण होते, परंतु उच्च दर्जाची उत्पादकता किंवा नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान अद्याप विकसित झालेले नसते.
उत्पादकतेकडे वळण्याची गरज
गुंतवणूकदारांसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सुरुवातीचा विकास रस्ते आणि कारखान्यांच्या बांधकामावर आधारित असतो. मात्र, दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते. UNESCO च्या 2026 च्या रिपोर्टनुसार, भारताचे शिक्षण क्षेत्रातील बजेट जीडीपीच्या 4.1% वर स्थिर राहिले आहे, तर सार्वजनिक खर्चातील शिक्षणाचा वाटा 1.5% ने कमी होऊन 14.2% वर आला आहे. मानवी भांडवलात (Human Capital) वाढ झाल्याशिवाय भारताची आर्थिक प्रगती वेगवान राखणे आव्हानात्मक आहे.
क्षेत्रांवर होणारा परिणाम
या धोरणात्मक बदलाचा थेट फायदा शिक्षण संस्था, खाजगी रुग्णालय साखळ्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रांना होऊ शकतो. मात्र, येथे एक रिस्क देखील आहे. जर सरकारने पायाभूत सुविधांवर खर्च करताना वित्तीय शिस्त (Fiscal Health) पाळली नाही, तर वाढते कर्ज अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे, योग्य संतुलित विकास धोरण आखणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल.
हवामान बदलाचा धोका
Piketty यांच्या मते, जग सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर चर्चा करत असले तरी, भारतासारख्या देशांसाठी 'हवामान बदल' (Climate Change) हा सर्वात मोठा आर्थिक धोका आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे वळताना पारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगांच्या खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्यावर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.