पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ब्रिटिशकालीन Petroleum Act, 1934 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. किरकोळ नियमांच्या उल्लंघनासाठी आता गुन्हेगारी कारवाईऐवजी केवळ नागरी दंड (Civil Penalties) आकारला जाईल.
जुना कायदा आणि कालबाह्य तरतुदी
भारत सरकार आता पेट्रोलियम क्षेत्रातील नियम अधिक सुटसुटीत करण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या १९३४ च्या कायद्यानुसार, किरकोळ प्रशासकीय त्रुटींसाठीही कंपन्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल होऊ शकतात, जे आताच्या आधुनिक औद्योगिक युगात कालबाह्य ठरत आहेत. १९७० च्या दशकातील नियमांनुसार, तेव्हा दंड ₹५०० ते ₹१,००० इतकाच होता, ज्याचे मूल्य आजच्या महागाईत नगण्य झाले आहे.
रिफायनिंग क्षमतेत प्रचंड वाढ
भारताची रिफायनिंग क्षमता १९७० मधील १८.४ दशलक्ष टनांवरून आज २५८ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक झाली आहे. या वाढीव कार्यक्षेत्रात गुन्हेगारी कायद्यापेक्षा 'ग्रेडेड सिव्हिल पेनल्टी' (Graded Civil Penalty) अधिक प्रभावी ठरेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या निर्णयामुळे Reliance Industries, Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) आणि Nayara Energy यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
हा बदल 'Ease of Doing Business' चा एक भाग आहे. कंपन्यांना आता तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक चुकांसाठी गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करण्याऐवजी पारदर्शक आर्थिक दंड भरावा लागेल. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत कमी होऊन कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
पुढील पाऊल काय असेल?
मंत्रालयाने ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या प्रस्तावावर सार्वजनिक सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. येत्या काळात या दंड प्रणालीची रचना कशी असेल, यावर रिफायनिंग कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.