कॉर्पोरेट खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी PepsiCo ने वजन कमी करण्याच्या औषधांवरील विमा कव्हर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात मात्र तेजी असून, २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत **२४.६ दशलक्ष स्क्वेअर फूट** ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतल्याची नोंद झाली आहे.
PepsiCo चा मोठा निर्णय
जागतिक स्तरावरील आघाडीची कंपनी PepsiCo ने ऑक्टोबरपासून आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा योजनेतून वजन कमी करण्याच्या (Weight-loss) औषधांचा खर्च उचलणे बंद करण्याची घोषणा केली आहे. GLP-1 या प्रकारच्या औषधांचा खर्च कंपन्यांसाठी आर्थिक ओझे ठरत आहे. वाढत्या आरोग्य खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्या आता अशा प्रकारचे कठोर धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण वाढत्या औषधांच्या वापरामुळे भविष्यात ग्राहकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम PepsiCo सारख्या खाद्य आणि पेय कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या मागणीवर होऊ शकतो.
भारतीय ऑफिस मार्केटमध्ये तेजी
एकीकडे जागतिक कंपन्या खर्चात कपात करत असताना, भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्रात मात्र चैतन्याचे वातावरण आहे. २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतात २४.६ दशलक्ष स्क्वेअर फूट ऑफिस जागा भाड्याने घेण्यात आली आहे. हा आकडा मागील तिमाहीच्या तुलनेत १८% आणि वार्षिक तुलनेत १४% जास्त आहे.
CBRE South Asia च्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, ७५% कंपन्यांनी २०२८ पर्यंत आपली ऑफिस जागा वाढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि REITs साठी ही एक सकारात्मक बातमी असली, तरी काही विशिष्ट भागात होणारा अतिपुरवठा आणि डेव्हलपर्सची प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची क्षमता यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. कंपन्यांचे विस्तार नियोजन आणि जागतिक खर्चातील कपात, या दोन परस्परविरोधी ट्रेंड्स सध्या कॉर्पोरेट जगाचे चित्र स्पष्ट करत आहेत.