अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने 'FORTRESS' उपक्रम सुरू केला असून, याद्वारे लष्करी तळ ९० दिवसांपर्यंत बाह्य मदतीशिवाय कार्यान्वित राहू शकतील. पोर्टेबल न्यूक्लियर रिॲक्टर्स आणि स्वतंत्र ग्रीड्सवर आधारित या योजनेमुळे संरक्षण क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
अमेरिकेच्या डिफेन्स डिपार्टमेंटने (Pentagon) अधिकृतपणे 'FORTRESS' प्रोग्रामची घोषणा केली आहे. या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश लष्करी तळांना वीज, पाणी आणि दळणवळण यांसारख्या नागरी सुविधांवरील अवलंबित्व संपवून त्यांना ९० दिवसांपर्यंत पूर्णपणे स्वावलंबी बनवणे हा आहे. युद्धाच्या काळात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील धोके लक्षात घेता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित सुरक्षा
या स्ट्रॅटेजीचा कणा म्हणजे प्रगत तंत्रज्ञान. यामध्ये पोर्टेबल न्यूक्लियर रिॲक्टर्स (Small Modular Reactors - SMRs), मोठ्या क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम्स आणि विकेंद्रित पॉवर ग्रीड्सचा (Decentralized Power Grids) वापर केला जाणार आहे. केवळ उर्जेचीच नाही, तर औषधे आणि खनिजांचा रणनीतिक साठा राखण्यावरही भर दिला जात आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तरी लष्करी कामे थांबणार नाहीत.
भारतीय संरक्षण क्षेत्रावर परिणाम
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या बदलांचे पडसाद भारतातही उमटत आहेत. भारताचे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान याच दिशेने पावले उचलत आहे. भारत सुद्धा एनर्जी सिक्युरिटीसाठी SMRs चा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत, विकेंद्रित ग्रीड तंत्रज्ञान आणि डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे. हे तंत्रज्ञान आता केवळ नागरी क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता संरक्षण क्षेत्रासाठीही आवश्यक बनत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा उपक्रम प्रचंड भांडवल (Capital Intensive) मागणारा आहे. यामध्ये सरकारकडून मिळणारे कॉन्ट्रॅक्ट्स पॉवर आणि बॅटरी टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी गेम-चेंजर ठरू शकतात. मात्र, तंत्रज्ञान एकत्रीकरणातील क्लिष्टता आणि वाढता खर्च हे जोखमीचे घटक आहेत. गुंतवणूकदारांनी सरकारी बजेट अलोकेशन आणि संरक्षण खरेदीच्या नवीन मानकांवर लक्ष ठेवावे, कारण याचा थेट परिणाम भारतीय संरक्षण उद्योगाच्या पॉलिसीवरही होऊ शकतो.