संसदीय स्थायी समिती **३ सप्टेंबर २०२६** रोजी नवीन Income-tax Act, 2025 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. कर प्रणाली सुलभ करणे आणि अनुपालन ओझे कमी करण्याच्या उद्दिष्टांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार असून गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे.
भर्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समिती ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करत आहे. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेला नवीन Income-tax Act, 2025 किती प्रभावी ठरत आहे, याचे मूल्यमापन करणे. या बैठकीत अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
नवीन कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्यक्ष कर महसूल आणि अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम तपासण्यावर समितीचा भर असेल. कर प्रणाली सुलभ करणे आणि अनुपालनाचे (Compliance) ओझे कमी करणे, हे या नवीन कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. आता काही महिन्यांनंतर, या उद्दिष्टांची पूर्तता किती झाली, याचा लेखाजोखा घेतला जाईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
कर अधिकारी समोर असलेल्या प्रशासकीय आव्हानांवरही या बैठकीत मंथन होणार आहे. विशेषतः अज्ञात उत्पन्न आणि मालमत्तांच्या ट्रॅकिंगवर भर देण्यात आला आहे. तथापि, ही कडक अंमलबजावणी करताना करदात्यांवरील बोजा वाढणार नाही, याची काळजी घेणे समितीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
या बैठकीतून मिळणारे निष्कर्ष भविष्यातील नियमावलीत बदल घडवून आणू शकतात. जर प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्या, तर सरकार त्यात आवश्यक सुधारणा सुचवू शकते. त्यामुळे, कॉर्पोरेट टॅक्स प्लॅनिंग आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकणाऱ्या या घडामोडींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.