अमेरिकेच्या शुल्क धोरणामुळे भारतीय निर्यातीला फटका; संसदीय समितीची चिंता

राज्यसभा खासदार डोला सेन यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय वाणिज्य समितीने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर सादर केलेल्या अहवालात या मुद्द्यावर भर दिला आहे. समितीने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेची शुल्क धोरणे, ज्यात सेक्शन 301 अंतर्गत 10% ते 12.5% आणि सेक्शन 232 अंतर्गत धातूंवरील जुन्या शुल्कांचा समावेश आहे, यामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

या धोरणांचा फटका पोलाद, ॲल्युमिनियम, केमिकल्स आणि हस्तकला क्षेत्राला बसत आहे. वाढलेल्या शुल्कांमुळे कंपन्यांना उत्पादन खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकता येत नाही किंवा स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी किंमती कमी कराव्या लागतात, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः अमेरिकेच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर माल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा एक चिंतेचा विषय आहे. निर्यातीतील घट किंवा किंमती कमी करण्याची गरज यामुळे अशा कंपन्यांच्या महसूल आणि नफ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. तसेच, तांबे आणि ॲल्युमिनियम स्क्रॅपसारख्या कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय उद्योगांना पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याचा धोका आहे.

या आव्हानांच्या विरोधात, भारताची सेवा निर्यात $98.52 अब्ज (2024) पर्यंत पोहोचली आहे, जी एक सकारात्मक बाब आहे. आयटी आणि व्यावसायिक सेवांसारख्या क्षेत्रांतील वाढीमुळे द्विपक्षीय संबंधात स्थिरता टिकून आहे.

सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू आहेत. संसदीय समितीने या वाटाघाटींना प्राधान्य देण्याची आणि समान संधी (Level Playing Field) सुनिश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, शेती क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत शेतकऱ्यांना अन्यायी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे.

गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात या व्यापार वाटाघाटींच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे. तसेच, पोलाद, रत्ने, दागिने आणि उत्पादन क्षेत्रातील मासिक निर्यात आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. भारत सरकार या उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी कोणती पावले उचलते, यावरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.