संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'अजॉर्न' झाले, मात्र **२९ दिवस** उलटूनही ते अधिकृतपणे 'प्रोरोग' (Prorogue) करण्यात आलेले नाही. या विलंबामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, काँग्रेसने सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
केंद्र सरकार सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अधिकृतपणे समाप्त (Prorogation) न केल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आहे. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित (Adjourned Sine Die) करण्यात आले होते, परंतु तब्बल २९ दिवस उलटूनही अधिवेशनाचा अधिकृत शेवट झालेला नाही. सामान्यतः ही प्रक्रिया ३ ते ४ दिवसांत पूर्ण होते, त्यामुळे हा विलंब संसदेच्या इतिहासात एक नवा विक्रम ठरला आहे.\n\n### काय आहे 'प्रोरोगेशन' आणि वाद?
संसदीय भाषेत 'अजॉर्नमेंट' म्हणजे तात्पुरते कामकाज थांबवणे, तर 'प्रोरोगेशन' म्हणजे संबंधित अधिवेशनाचा अधिकृत शेवट होणे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरोप केला आहे की, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अधिवेशन मुद्दाम सुरू ठेवले जात आहे. याचा उद्देश १७ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत २९८ विरुद्ध २३० मतांनी पडलेले 'डेलिमिटेशन बिल' (Delimitation Bill) पुन्हा मंजूर करून घेणे हा आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे माहिती?
संसदीय कामकाज आणि घटनादुरुस्तीचे निर्णय हे मॅक्रो-लेव्हलवर महत्त्वाचे असतात. मात्र, सध्या सुरू असलेला हा वाद पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे. या घटनेचा थेट परिणाम शेअर बाजार, कंपन्यांचे निकाल किंवा आर्थिक क्षेत्रावर झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. संस्थात्मक गुंतवणूकदार राजकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवून असतात, तरीही ही प्रक्रिया केवळ तांत्रिक स्वरूपाची आहे. राष्ट्रपतींच्या पुढील अधिकृत आदेशाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.