संसदीय समितीने भारत सरकारला पुढील पाच वर्षांत देशाचा सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या 5% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. यातून नागरिकांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
संसदीय समितीने एक मोठी शिफारस केली आहे, ज्यानुसार भारताने पुढील पाच वर्षांत आपला सार्वजनिक आरोग्य खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 5% पर्यंत वाढवावा. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मध्ये 2025 पर्यंत GDP च्या 2.5% खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु देश ते पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, 2022-23 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या केवळ 1.43% होता.
या शिफारशीमागे नागरिकांवरील वाढता वैद्यकीय खर्च हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषतः औषधांवरील खर्च हा एकूण आरोग्य खर्चाच्या जवळपास 30% आहे. समितीने कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किरकोळ नफ्यावर (retail margins) चिंता व्यक्त केली आहे, कारण हे खर्च बहुतांशी नागरिक स्वतः उचलतात. भारतीय औषध बाजारातील सुमारे 82% भाग सध्या सरकारी किंमत नियंत्रणाबाहेर आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या शिफारशीमुळे संधी आणि नियामक दबावाची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी खर्च वाढल्यास, सार्वजनिक आरोग्य योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रुग्णालय आणि निदान केंद्रांना फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे, नागरिकांवरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने औषधांच्या किमतींवर अधिक नियंत्रण आणल्यास, काही औषध कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
GDP च्या 5% पर्यंत पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष किती निधीची तरतूद होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. यासाठी, राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी (National List of Essential Medicines) आणि विशेष औषधांवरील किंमत नियंत्रणासारख्या धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या अहवालावरून स्पष्ट होते की, भविष्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवा सर्वांसाठी सुलभ करण्यावर सरकारचा भर असेल.