सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगariya यांनी स्पष्ट केले आहे की, जागतिक अन्न आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे पेलण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे. देशांतर्गत शेती आणि विविध आयात स्रोतांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने आतापर्यंत भू-राजकीय धक्के यशस्वीपणे पचवले आहेत.
५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगariya यांनी भारताच्या आर्थिक सामर्थ्यावर शिक्कामोर्तब केले. पश्चिम आशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता भारताने आपल्या धोरणात्मक नियोजनाने यशस्वीपणे हाताळली आहे. भारताने केवळ एका देशावर अवलंबून न राहता, अनेक देशांकडून अत्यावश्यक वस्तूंची आयात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे, ज्याचा फायदा देशाला होत आहे.
आर्थिक वाढीचा वेग कायम
चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी विकास दर ७.८% राहिला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत तो ७.३% पर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे दर्शवतात की, जागतिक आव्हाने असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्र 'शॉक ॲब्सॉर्बर' (Shock Absorber) म्हणून काम करत असून, सरकारने खत आणि अन्नाच्या पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांनी महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत केली आहे.
गुंतवणूकदारांनी 'या' गोष्टींकडे लक्ष द्यावे
अर्थव्यवस्था स्थिर असली तरी, जागतिक स्तरावरील काही बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही:
- ऊर्जा दर: जागतिक क्रूड ऑइलच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट फटका आपल्या आयात बिलाला (Import Bill) बसू शकतो.
- चलनातील घसरण: सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत २.८% नी घसरला आहे, ज्यामुळे उत्पादकांचा खर्च वाढू शकतो.
- बाहेरील तणाव: पश्चिम आशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे कमोडिटी पुरवठा साखळी अजूनही संवेदनशील आहे.
- FPI प्रवाह: परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (FPI) अस्थिर ओघ बाजारातील चढ-उतारांना कारणीभूत ठरू शकतो.
थोडक्यात, भारताची प्रगती सुरू असली तरी, गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सरकारी धोरणांकडे आगामी काळात बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.