पाकिस्तानच्या Indus River System Authority (IRSA) ने आगामी २०२६-२७ रब्बी हंगामासाठी **२२%** पाणी तुटीचा इशारा दिला आहे. याचा मोठा फटका पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतीला बसण्याची शक्यता आहे.
शेतीवर होणार गंभीर परिणाम
ऑक्टोबर १, २०२६ ते मार्च ३१, २०२७ या कालावधीत असणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी पाणीटंचाईची घोषणा करण्यात आली आहे. पंजाब आणि सिंध हे पाकिस्तानचे मुख्य कृषी केंद्र मानले जातात, जिथे गहू, बार्ली आणि मोहरीचे उत्पादन घेतले जाते. या पाणीटंचाईमुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधांमधील दिरंगाई
सरकारी आकडेवारीनुसार, ही समस्या बाह्य कारणांपेक्षा अंतर्गत ढिसाळ नियोजनामुळे उद्भवली आहे. खारिफ हंगामात नद्यांमधील पाण्याचा ओघ अंदाजापेक्षा ८% कमी होता. सध्या धरणांमधील पाणी साठा ९.३४ दशलक्ष एकर-फूट (MAF) इतकाच आहे, जो १२.०१ MAF च्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे. विशेष म्हणजे, Tarbela Dam मधील 'टनेल ४' आणि 'टनेल ५' हायड्रोपावर प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे सुमारे ३ MAF पाणी साठवण्याची संधी हुकली आहे.
राजकीय विधाने विरुद्ध वास्तव
काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी या पाणीटंचाईसाठी Indus Waters Treaty किंवा बाह्य हस्तक्षेपाचा आरोप केला असला तरी, IRSA च्या अहवालात स्पष्टपणे धरण व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि पायाभूत सुविधांच्या कामातील दिरंगाई हीच मुख्य कारणे नमूद केली आहेत.
आर्थिक फटका
पाकिस्तानची ८० टक्क्यांहून अधिक शेती ही सिंधू खोऱ्यातील सिंचन व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. यामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट होऊन देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. भविष्यात अन्नधान्याची आयात करावी लागल्यास अर्थव्यवस्थेवर अधिक ताण वाढू शकतो.