आर्थिक संकट आणि वाढत्या इंधन किमतींचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने कंबर कसली आहे. सरकारी खर्चात कपात आणि वीज बचतीसाठी कठोर नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
आर्थिक बचतीचा निर्णय
पाकिस्तान सरकारने देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एका नवीन 'ऑस्टेरिटी ड्राईव्ह'ची (Austerity Drive) घोषणा केली आहे. मध्य पूर्व भागातील अस्थिरता आणि तांबड्या समुद्रातील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम इंधन आयातीवर होत आहे.
सरकारी खर्चावर चाप
- गाड्यांच्या खरेदीवर बंदी: सरकार नवीन सरकारी वाहने खरेदी करणार नाही.
- इंधन कोटा: सरकारी वाहनांच्या इंधन वाटपात पुढील तीन महिने ५०% कपात केली जाणार आहे.
- प्रवास निर्बंध: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्यांवर तीन महिन्यांची बंदी घालण्यात आली असून, अत्यावश्यक कामासाठी प्रवास करताना 'इकॉनॉमी क्लास'चा वापर अनिवार्य केला आहे.
व्यापारी क्षेत्रावर परिणाम
ऊर्जेची बचत करण्यासाठी सरकारने व्यावसायिक वेळापत्रकात मोठे बदल केले आहेत:
- बाजारे आणि मॉल्स: रात्री ९ वाजता बंद करणे बंधनकारक.
- रेस्टॉरंट्स: रात्री ११ वाजेपर्यंत सुरू राहतील.
- लग्नाचे कार्यक्रम: रात्री १० वाजेपर्यंत आटोपणे गरजेचे असून, मेजवानीसाठी 'सिंगल डिश'चा नियम लागू करण्यात आला आहे.
या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश देशावरील आयात बिल कमी करणे आणि सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त ताण हलका करणे हा आहे. दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.