जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे पाकिस्तान सरकार पुन्हा एकदा कठोर काटकसरीचे उपाय (Austerity Measures) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या अनिश्चिततेमुळे १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी KSE-100 इंडेक्स **१.५ टक्क्यांनी** कोसळला.
सरकारचा काटकसरीचा प्लॅन
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी महागाई रोखण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरी वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा खर्चात कपात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
मार्केटवर परिणाम
या अनिश्चिततेचा मोठा फटका शेअर बाजाराला बसला आहे. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी KSE-100 इंडेक्स २,५४१ अंकांनी म्हणजेच १.५ टक्क्यांनी घसरला. इंधनाच्या वाढत्या आयात बिलामुळे चलन आणि चालू खात्यावरील (Current Account) ताण वाढला आहे, ज्याची गुंतवणूकदारांना चिंता आहे.
कोणते उपाय पुन्हा लागू होणार?
सरकार याआधी जूनमध्ये बंद केलेले काही उपाय पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे:
- सरकारी वाहनांच्या इंधन भत्त्यात ५०% कपात.
- खासदारांच्या वेतनात कपात.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'वर्क फ्रॉम होम' धोरण.
सामान्यांना दिलासा
इंधन दरवाढीचा सामान्यांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी १३ सप्टेंबर २०२६ पासून सरकारने सबसिडी योजना जाहीर केली आहे. सध्या पेट्रोल PKR ३७५.८२ प्रति लिटर आणि डिझेल PKR ४०३.३२ प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. मात्र, दुचाकी, रिक्षा आणि लहान वाहनांसाठी PKR १०० प्रति लिटर सबसिडी दिली जाणार आहे, जेणेकरून सार्वजनिक वाहतुकीचे दर वाढू नयेत.
आर्थिक आव्हाने
सध्या पाकिस्तानचा सेंट्रल बँक व्याजदर ११.५% वर कायम ठेवून महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, टेक्सटाईल आणि रिफायनिंगसारख्या इंधनावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर याचा मोठा दबाव दिसत आहे.
