भारतातील सरकारी कंपन्यांनी बॉण्ड मार्केटमधून माघार घेतली आहे. वाढत्या व्याजदरांच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदार जास्त परताव्याची मागणी करत असल्याने, SIDBI आणि Sagarmala Finance सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी आपले बॉण्ड प्लॅन्स रद्द केले आहेत.
भारतीय कॉर्पोरेट डेट मार्केटमध्ये सध्या एक विचित्र पेच निर्माण झाला आहे. व्याजदर वाढण्याच्या शक्यतेमुळे गुंतवणूकदारांनी बॉण्ड्सवर जास्त परताव्याची (Yield) मागणी लावून धरली आहे, ज्याला सरकारी कंपन्यांनी (PSUs) प्रतिसाद देण्यास नकार दिला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून अनेक सरकारी कंपन्यांनी आपला निधी उभारणीचा प्लॅन फिलहाल थांबवला आहे.
प्रमुख घटना आणि आकड्यांचा खेळ
- SIDBI: या कंपनीने आपला ₹६,००० कोटींचा बॉण्ड इश्यू रद्द केला आहे. गुंतवणूकदार ७.८५% ते ८.१% पर्यंत परतावा मागत होते, जो कंपनीच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होता.
- Sagarmala Finance: या कंपनीने ₹६०० कोटींचा 'ब्लू बॉण्ड' इश्यू मागे घेतला. गुंतवणूकदारांनी ८.३०% ते ८.४०% च्या दरम्यान मागणी केली होती, तर कंपनीला ८% च्या खाली खर्च ठेवायचा होता.
PSUs ची नवी रणनिती
खाजगी कंपन्या सध्याच्या बाजारातील परिस्थिती स्वीकारून निधी उभारणी करत असल्या, तरी सरकारी कंपन्या मात्र वेगळी वाट धरत आहेत. दीर्घकालीन व्याजाचा बोजा टाळण्यासाठी PSU आता बँकांकडून कर्ज घेण्यावर भर देत आहेत. यामुळे त्यांना बाजारातील अस्थिरता कमी होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची लवचिकता (Flexibility) मिळते.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी १०-वर्षीय बेंचमार्क बॉण्डचे यील्ड ७.१६% ते ७.१७% च्या जवळ पोहोचले आहे. आता सर्व लक्ष RBI च्या धोरणांकडे लागले असून, जोपर्यंत व्याजदरांचे चित्र स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत सरकारी कंपन्यांची ही 'वेट अँड वॉच' पॉलिसी कायम राहण्याची शक्यता आहे.