Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0 अंतर्गत 'अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग' विभागात **१३,०४६** घरांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, स्थानिक स्तरावरील प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या घरांचा ताबा मिळण्यास विलंब होत आहे.
योजनेची सद्यस्थिती
ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सरकारने स्थलांतरित कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी १३,०४६ रेंटल युनिट्सना मंजुरी दिली आहे. मात्र, कागदावर मंजूर असलेल्या या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा वेग अत्यंत संथ आहे. हे प्रकल्प शहरी गरिबांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात ते पूर्ण होण्याचे प्रमाण चिंतेची बाब आहे.
निधी आणि अंमलबजावणीचे आव्हान
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये PMAY-U 2.0 साठी ₹३,००० कोटी तर एकूण PMAY-Urban साठी ₹१८,६२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. निधीची कमतरता नसली तरी, ही योजना 'डिमांड-ड्रिव्हन' आहे. याचा अर्थ स्थानिक महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणांना आधी गरज ओळखून प्रस्ताव सादर करावे लागतात. या विकेंद्रित प्रक्रियेमुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यापासून ते प्रत्यक्ष जमिनीवर काम सुरू होण्यापर्यंत मोठा कालावधी जातो.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका निधीचा नसून स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा आहे. ही योजना 'पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (PPP) मॉडेलवर अवलंबून आहे. मात्र, सिमेंट आणि स्टीलसारख्या वाढत्या कन्स्ट्रक्शन कॉस्टमुळे खाजगी विकासकांचे मार्जिन कमी होत आहे. पुरेशा आर्थिक सवलतींशिवाय किंवा जमिनीच्या वापराचे नियम सोपे केल्याशिवाय खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रकल्पांत रस दाखवताना कचरत आहेत.
जागेची निवड आणि भौगोलिक आव्हान
मुंबई आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांत जिथे नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, तिथे या घरांची गरज आहे. जर ही घरे शहराच्या परिघावर आणि कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या ठिकाणी बांधली गेली, तर बांधकाम पूर्ण होऊनही तिथे राहणाऱ्यांची संख्या नगण्य राहू शकते. भविष्यात प्रकल्पांच्या मंजुरीपेक्षा, त्यांची अंमलबजावणी आणि कमिशनिंगचा वेग यावरच या योजनेचे यश अवलंबून असेल.