सरकारच्या PM-SETU स्टीअरिंग कमिटीने राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणामधील आयटीआय (ITI) क्लस्टर्सच्या विकासासाठी **₹735.70 कोटी** निधी मंजूर केला आहे. यामुळे या योजनेचा एकूण गुंतवणूक आकडा **₹2,171 कोटींवर** पोहोचला आहे.
सरकारी योजनेचा विस्तार
PM-SETU म्हणजेच 'प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआय' (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत ₹2,171 कोटींची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना आता 'हब-अँड-स्पोक' (Hub-and-Spoke) मॉडेलवर काम करत आहे, जिथे एक मुख्य आयटीआय केंद्र इतर लहान केंद्रांना कौशल्य प्रशिक्षण देईल.
खाजगी कंपन्यांची भूमिका
या प्रकल्पात H.G. Infra Engineering Limited आणि ZEN Technologies Limited सारख्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. या कंपन्या केवळ पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणार नाहीत, तर उद्योगांच्या मागणीनुसार अभ्यासक्रम बदलण्यावरही काम करतील.
राजस्थानने मारली बाजी
राजस्थानने भिवाडी (Bhiwadi) आयटीआय क्लस्टरसाठी त्रिपक्षीय करार (Shareholders' Agreement) करून या प्रक्रियेत आघाडी घेतली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणातील करारांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हे करार प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी 'ग्रीन सिग्नल' मानले जातात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय जोखीम आहे?
हा प्रकल्प मोठा असल्याने कामात विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर होऊ शकतो. तसेच, सरकारी नियमावलीनुसार काम करताना नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) कायम राखणे हे कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.