नवी दिल्ली येथे झालेल्या BRICS बिझनेस फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षित सप्लाय चेन आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या एकत्रीकरणावर जोर दिला आहे. जागतिक संरक्षणवादाला (Protectionism) छेद देत सदस्य देशांमधील व्यापार वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
नवी दिल्लीत ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या BRICS बिझनेस फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे भाषण केले. जागतिक व्यापार तणावाच्या काळात भारताने सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण सप्लाय चेनची गरज अधोरेखित केली आहे. देशांतर्गत धोरणांऐवजी आता दीर्घकालीन लवचिकता, नाविन्य आणि शाश्वत सहकार्यावर भर दिला जाणार आहे.
संरक्षणवादाला शह आणि आर्थिक एकत्रीकरण
ब्रिक्स देश सध्या जागतिक GDP च्या ४०% आणि लोकसंख्येच्या ५०% वाटा व्यापतात. व्यापार सुलभतेतील अडथळे दूर करून सदस्य देशांमध्ये ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि अत्यावश्यक वस्तूंचे विश्वसनीय कॉरिडॉर निर्माण करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे एकत्रीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, कारण यामुळे भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण होणाऱ्या पुरवठा साखळीतील समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पेमेंट क्रांती
या परिषदेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे BRICS देशांमध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणाली जोडण्याची चर्चा. भारतीय सरकारने विकसित केलेले UPI हे मॉडेल इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी एक प्रेरणा ठरत आहे. पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या एकत्रीकरणामुळे सीमापार व्यवहार सोपे होतील आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
ही केवळ एक घोषणा नसून त्यातील अंमलबजावणीवर आता सर्वांचे लक्ष असेल. विशेषतः सीमापार पेमेंट लिंकेजची कालमर्यादा आणि व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी होणारे करार गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील. जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात हे प्रकल्प किती प्रभावी ठरतात, यावरच महागाई आणि भविष्यातील विकासाचे मार्ग अवलंबून असतील.