पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय तरुणांना जागतिक 'Big Four' कंपन्यांशी स्पर्धा करतील अशा स्वदेशी कन्सल्टिंग आणि अकाउंटिंग संस्था उभारण्याचे आवाहन केले आहे. डेटा सार्वभौमत्व जपण्यासाठी आणि उच्च-मूल्य सेवा भारतातच राहण्यासाठी ही एक धोरणात्मक हालचाल मानली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) च्या शताब्दी सोहळ्यात केलेले विधान देशाच्या आर्थिक धोरणातील एक मोठा बदल दर्शवते. सरकार आता अशा स्वदेशी व्यावसायिक सेवा संस्थांना प्रोत्साहन देत आहे, ज्या जागतिक 'Big Four' म्हणजेच Deloitte, EY, KPMG आणि PwC यांना थेट टक्कर देऊ शकतील.\n\nही नवीन मोहीम 'आत्मनिर्भर' भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या ही क्षेत्रे विदेशी कंपन्यांच्या वर्चस्वाखाली असून, त्यांचे भारतीय ऑपरेशन्स ₹38,000 कोटी ते ₹45,000 कोटी दरम्यान आहेत. डेटा सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा जपण्यासाठी हे काम आता भारतीय कंपन्यांकडे सोपवण्याचा सरकारचा मानस आहे.\n\n### धोरणात्मक अडथळे आणि आव्हाने\n\nकेवळ आवाहनाने काम होणार नाही, तर त्यासाठी संरचनात्मक बदलांची गरज आहे. सध्या भारताच्या व्यावसायिक सेवा क्षेत्रावर कडक निर्बंध आहेत. 'मल्टीडिसीप्लिनरी पार्टनरशिप' (Multidisciplinary Partnership) मॉडेल लागू करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट्स, वकील आणि ॲक्च्युअरी एकत्र काम करू शकतील. तसेच, सरकारी निविदा (Procurement) प्रक्रियेत सध्या जागतिक कंपन्यांना प्राधान्य मिळते, हे नियम बदलावे लागतील.\n\n### स्पर्धा आणि अंमलबजावणीची जोखीम\n\nजागतिक दिग्गज कंपन्यांकडे मोठे जाळे आणि दशकांचा अनुभव आहे. अशा स्थितीत नवीन भारतीय कंपन्यांना विश्वासार्हता निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असेल. शिवाय, व्यावसायिक संस्थांचे गुंतागुंतीचे नियम आणि अंमलबजावणीतील विलंब ही धोरणाच्या मार्गातील मोठी अडथळे ठरू शकतात. आता गुंतवणूकदार आगामी सरकारी धोरणांवर आणि निविदा प्रक्रियेतील सुधारणांवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण हेच या मोहिमेच्या यशाचे पहिले खरे परिमाण ठरेल.