सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी PM Internship Scheme ला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तिसऱ्या पायलट राऊंडमध्ये ४०,००० उमेदवारांची निवड झाली असून, ही संख्या मागील दोन टप्प्यांच्या तुलनेत अडीच पटीने अधिक आहे. २०२७ मध्ये योजनेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी सरकार सज्ज झाले आहे.
योजनेतील बदल आणि वाढलेला प्रतिसाद
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) योजनेच्या संरचनेत केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे तरुणांचा ओढा वाढला आहे. आता उमेदवारांना दरमहा ₹९,००० स्टायपेंड मिळणार असून, वयोमर्यादा १८ ते २५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, इंटर्नशिपचा कालावधी ६ किंवा ९ महिने ठेवण्याचा लवचिक पर्याय दिल्याने तिसऱ्या पायलट राऊंडमध्ये ४०,००० उमेदवारांनी सहभाग नोंदवला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग आणि सीएसआर (CSR)
ही योजना खासगी क्षेत्राच्या स्वयंस्फूर्त सहभागावर आधारित आहे. यामध्ये Reliance Industries, Tata Consultancy Services आणि HDFC Bank यांसारख्या दिग्गज कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. अनेक कंपन्या स्टायपेंडसाठी त्यांच्या 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) फंडाचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना कुशल मनुष्यबळाचा आधार (Talent Pipeline) तयार करणे सोपे जात आहे.
भविष्यातील आव्हाने
योजना राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या आव्हानांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. स्थानिकांच्या गरजा, कामाच्या ठिकाणचे अंतर, स्टायपेंडची रक्कम आणि उमेदवारांना पूर्णवेळ नोकरीचे आकर्षण यामुळे इंटर्नशिप पूर्ण करणाऱ्यांच्या दरात तफावत राहू शकते. याशिवाय, कंपन्यांना त्यांच्या मुख्य प्रोजेक्ट्ससोबतच या इंटर्नशिपच्या प्रशासकीय कामाचा समतोल कसा साधायचा, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल. २०२७ च्या राष्ट्रीय रोलआउटनंतर ही योजना श्रम बाजारात (Labor Market) किती प्रभावी ठरते, याकडे आता गुंतवणूकदार आणि अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे.