पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव PK Mishra यांनी GDP च्या आकडेवारीपेक्षा देशाच्या 'स्ट्रक्चरल रेझिलियन्स'वर भर दिला आहे. आर्थिक मंत्रालयाने दुसऱ्या तिमाहीत **7.3%** वाढीचा अंदाज वर्तवला असून, जागतिक आव्हाने असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
विकासाचे नवे समीकरण
५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना PK Mishra यांनी एक महत्त्वपूर्ण बदल सुचवला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ GDP च्या अचूक आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा भारताची खरी ताकद ही आपल्या 'स्ट्रक्चरल रेझिलियन्स'मध्ये (Structural Resilience), व्यापार विविधीकरणात आणि जागतिक अस्थिरतेचा सामना करण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे.
अर्थमंत्रालयाचा अंदाज
सप्टेंबर २०२६ च्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. याआधी पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% चा दमदार विकास दर नोंदवला होता, जो आता थोडा स्थिरावत असल्याचे दिसून येत आहे.
देशांतर्गत मागणी आणि जागतिक आव्हाने
सरकारचा आत्मविश्वास वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत मागणी आणि सरकारी भांडवली खर्च. ई-वे बिल आणि सेवा क्षेत्रातील प्रवाहासारखे 'हाय-फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स' अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असल्याचे दर्शवत आहेत. OECD, S&P Global Ratings आणि Moody's यांसारख्या संस्थांनीही भारताचा वाढीचा दर 7% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
मात्र, सरकार बाह्य दबावाबाबतही सावध आहे. पश्चिम आशियातील तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि इंधन दरवाढीमुळे निर्माण होणारी अनिश्चितता भारताच्या चालू खात्यावर परिणाम करू शकते. या धोरणात्मक बदलाचा अर्थ असा आहे की, सरकार भविष्यात अल्पकालीन उद्दिष्टांऐवजी दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी पायाभूत सुविधा आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर अधिक भर देणार आहे.