PHDCCI चे अध्यक्ष अनिल गुप्ता यांनी कॅपिटल गेन्स आणि ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. २०२६ मध्ये FPI ने तब्बल **₹३ लाख कोटी** बाहेर काढल्याने बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कर रचनेत बदलाची गरज
PHDCCI चे अध्यक्ष अनिल गुप्ता यांनी केंद्र सरकारला गुंतवणूकदारस्नेही कर सुधारणा लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. दीर्घकालीन (Long-term) आणि अल्पकालीन (Short-term) कॅपिटल गेन्स टॅक्स तसेच सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये सुसूत्रता आणल्यास गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा वाढण्यास मदत होईल, असे मत चेंबरने मांडले आहे.
FPI आउटफ्लोचे वास्तव
२०२६ मधील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भारतीय बाजारासाठी हे वर्ष आव्हानात्मक ठरले आहे. एकूण FPI आउटफ्लो ₹२.९५ लाख कोटींच्या पलीकडे गेला आहे. केवळ ऑक्टोबर महिन्यातच FPI ने ₹३४,८४३ कोटींची विक्री केली. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेतील बाँड यील्ड्स, जे ५.५% ते ६% च्या दरम्यान स्थिर आहेत. सुरक्षित परताव्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठेतून आपला पैसा काढून अमेरिकन बाजाराकडे वळवत आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील ध्येय
'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ कर सवलती पुरेशा नाहीत, असे अनिल गुप्ता यांनी नमूद केले. ते स्वतः KEI Industries चे चेअरमन आणि एमडी आहेत. त्यांनी राज्य सरकारांना जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुलभ करणे, कामगार गतिशीलता वाढवणे आणि वीज पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील खर्च कमी होऊन प्रोजेक्ट्समधील विलंब टळण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्याचा बाजार हा देशांतर्गत वाढ आणि जागतिक दबाव यामधील संघर्षाचा सामना करत आहे. जरी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) परदेशी विक्रीचा मोठा फटका पेलून धरला असला, तरी FPI मधील अस्थिरता कायम आहे. आगामी बजेटमध्ये सरकार कर आणि धोरणात्मक बदलांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.