IMF च्या सल्ल्यावर ऑक्सफॅमचा संताप! भारताला 'अन्यायी' कर आकारणीचा फटका बसण्याचा धोका

IMF च्या 'डबल स्टँडर्ड'वर ऑक्सफॅमचा आक्षेप

ऑक्सफॅमने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, IMF श्रीमंत देशांना प्रोग्रेसिव्ह (Progressive) कर आकारणीचा सल्ला देतो, पण विकसनशील देशांना, विशेषतः भारताला, रिग्रेसिव्ह (Regressive) कर प्रणाली स्वीकारायला सांगतो. यामुळे देशातील आर्थिक विषमता आणखी वाढण्याचा धोका आहे. हा अहवाल IMF आणि वर्ल्ड बँक (World Bank) यांच्या आगामी स्प्रिंग मीटिंगच्या (Spring Meetings) पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झाला आहे.

श्रीमंत विरुद्ध गरीब देशांना वेगळा सल्ला?

ऑक्सफॅमच्या विश्लेषणात 125 देशांमधील 1,049 IMF शिफारशी तपासण्यात आल्या. यात असे आढळून आले की, कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी 59% IMF कर सल्ला रिग्रेसिव्ह स्वरूपाचा होता. याउलट, उच्च-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी दिलेल्या 52% शिफारशी प्रोग्रेसिव्ह होत्या, जिथे जास्त उत्पन्न गट जास्त कर भरतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रिग्रेसिव्ह कर प्रणाली गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर जास्त भार टाकते, तर प्रोग्रेसिव्ह कर प्रणाली श्रीमंतांकडून जास्त कर वसूल करते. विशेष म्हणजे, 2020 पासून जगभरातील अब्जाधीशांची संपत्ती वाढूनही, IMF ने नेट वेल्थ टॅक्स (Net Wealth Tax) किंवा कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) सारख्या प्रोग्रेसिव्ह साधनांची शिफारस क्वचितच केली.

भारताला कोणत्या शिफारशी?

अमेरिका, ब्राझील आणि युरोपमधील अनेक देश तसेच चीनला IMF कडून प्रामुख्याने प्रोग्रेसिव्ह कर आकारणीचा सल्ला मिळाला. मात्र, भारताच्या वाट्याला अशा शिफारशी आल्या, ज्यामुळे मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटांवर कराचा भार वाढू शकतो, पण श्रीमंतांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. ऑक्सफॅमच्या मते, या धोरणामुळे विकसनशील देशांमधील, विशेषतः 'ग्लोबल साऊथ' मधील, आर्थिक दरी आणखी रुंदावू शकते.

ऑक्सफॅमची IMF कडून काय मागणी?

ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या वॉशिंग्टन ऑफिसच्या प्रमुख केट डोनाल्ड यांनी म्हटले आहे की, IMF ची ही कृती त्यांच्या 'निष्पक्षतेच्या' दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. ऑक्सफॅमने IMF ला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या सर्व आर्थिक सल्ल्यांमध्ये विषमता कमी करण्याला प्राधान्य द्यावे, प्रोग्रेसिव्ह कर प्रणालीला प्रोत्साहन द्यावे आणि ग्राहक करांवर (Consumption Taxes) जास्त अवलंबून राहणे टाळावे. तसेच, या शिफारशींचा विविध उत्पन्न गटांवर काय परिणाम होतो, याचे कठोर मूल्यांकन करण्याची आणि उच्च-निव्वळ-संपत्ती असलेल्या व्यक्तींवर (High-Net-Worth Individuals) जास्त कर आकारणी करण्यावर भर देण्याची मागणीही संस्थेने केली आहे.