आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आतापर्यंत **२ कोटींहून** अधिक आयकर विवरणपत्रे (ITR) दाखल झाली आहेत. यंदा कर फॉर्म लवकर उपलब्ध झाल्यामुळे, सरकारकडून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे, उशिरा दंड टाळण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी आणि नागरिकांनी लवकरात लवकर ITR भरावा.
'या' कारणांमुळे मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी
आयकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आतापर्यंत २ कोटींहून अधिक आयकर विवरणपत्रे (ITR) यशस्वीरित्या प्रक्रिया केली आहेत. यंदा कर भरण्याचा हंगाम सुकर झाल्याचे यावरून दिसून येते. करदात्यांनी वेळेत आपले वार्षिक करदायित्व पूर्ण केले आहे, कारण यंदा कर फॉर्म आणि ई-फाइलिंग युटिलिटीज वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.
गेल्या वर्षी, आवश्यक फाइलिंग युटिलिटीज आणि फॉर्म्सच्या विलंबाने रिलीज झाल्यामुळे सरकारला मुदतवाढ द्यावी लागली होती. परंतु, यावर्षी विभागाने करदात्यांना ही साधने आगाऊ उपलब्ध करून दिली आहेत. तांत्रिक पायाभूत सुविधा स्थिर राहिल्याने आणि फॉर्म्स वेळेवर रिलीज झाल्यामुळे, कर तज्ञांच्या मते सरकारकडे मुदत वाढवण्याचे फारसे कारण नाही.
उशीर करण्याचे आर्थिक धोके
गुंतवणूकदार आणि करदात्यांसाठी अंतिम मुदतीपर्यंत थांबणे महागात पडू शकते. मुदतवाढ मिळण्याच्या आशेने फाइलिंग प्रक्रिया लांबवण्यामध्ये स्पष्ट आर्थिक धोके आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम 234F नुसार, जे लोक अधिकृत अंतिम मुदत चुकवतात त्यांना विलंब शुल्क (late fees) भरावे लागते. याव्यतिरिक्त, कोणतीही थकीत कर दायित्वे मुदतीनंतर न भरल्यास त्यावर व्याज देखील लागू होऊ शकते.
संभाव्य दंडांव्यतिरिक्त, शेवटच्या क्षणी फाइलिंग केल्याने सरकारी ई-फाइलिंग पोर्टलवर जास्त रहदारी (traffic) होते. यामुळे तांत्रिक अडचणी किंवा सिस्टम स्लोडाउन होऊ शकते, ज्यामुळे फाइलिंग प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते. लवकर ITR भरल्याने करदाते पोर्टलवरील गर्दीचा धोका टाळू शकतात आणि त्यांच्या कर नोंदींमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्या सुधारण्यासाठी अधिक वेळ मिळवू शकतात. लवकर अनुपालन केल्याने कर परतावा (tax refunds) लवकर मिळण्यास मदत होते, कारण विभाग लवकर फाइल करणाऱ्यांना प्राधान्य देतो.