सरकारने बफर स्टॉकद्वारे **₹35** प्रति किलो दराने कांदा उपलब्ध करून देऊनही, किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर **₹70** च्या पातळीवर स्थिर आहेत. पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि खरीप हंगामातील उशिरा होणारी आवक यामुळे भाववाढीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण जात आहे.
बाजारपेठेतील आव्हाने
बाजारात सध्या रब्बी हंगामातील कांद्याचा साठा संपत आला आहे, तर नवीन खरीप पिकाची आवक हवामानातील बदलांमुळे लांबणीवर पडली आहे. विशेषतः नाशिक आणि कर्नाटक मधील मुख्य उत्पादक पट्ट्यात पेरणीचा वेग मंदावल्याने बाजारात कांद्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. सरकारी हस्तक्षेप असूनही मागणी आणि पुरवठ्यातील या तफावतीमुळे दरांवर दबाव कायम आहे.
सरकारचा मास्टर प्लॅन
सरकारने बफर स्टॉक अधिक बळकट करण्यासाठी कांदा खरेदीचा भाव ₹2,125 प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवला आहे. 'प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड' (Price Stabilisation Fund) सुरक्षित ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना थेट सरकारी यंत्रणेला माल विकण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
महागाई आणि परिणाम
कांद्याचे हे चढे दर केवळ सर्वसामान्यांच्या किचनचे बजेटच बिघडवत नाहीत, तर त्याचा परिणाम 'फास्ट-मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स' (FMCG) क्षेत्रावरही दिसून येत आहे. महागाईमुळे ग्राहकांची खरेदीशक्ती कमी होत असल्याने एकूणच बाजारातील मागणीवर ताण निर्माण होत आहे.
पुढील वाटचाल
येणाऱ्या काही आठवड्यात मोठ्या घाऊक मंडईंमध्ये खरीप पिकाची आवक किती वेगाने वाढते, यावरच कांद्याचे दर खाली येणार की नाही, हे अवलंबून असेल. जोपर्यंत बाजारात मोठ्या प्रमाणात नवी आवक होत नाही, तोपर्यंत दर अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे.