GST रॅशनलायझेशनला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे, मात्र वाढत्या लॉजिस्टिक आणि कमोडिटी खर्चाने ग्राहकांचे स्वप्न भंगले आहे. ऑटो सेक्टर तेजीत असला तरी, FMCG आणि कपड्यांच्या किमती वाढल्याने सवलतीचा फायदा कमी झाला आहे.
एका वर्षापूर्वी GST रॅशनलायझेशननंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि खर्चात कपात होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, जागतिक ऊर्जा संकट आणि कमोडिटीच्या किमतीतील वाढीमुळे या फायद्यांवर पाणी फेरले गेले आहे. आता अनेक कंपन्या वाढलेला उत्पादन खर्च थेट ग्राहकांकडून वसूल करत आहेत.
ऑटो सेक्टरची स्थिती
वाढत्या खर्चाचा फटका बसूनही ऑटोमोबाईल सेक्टरने चांगली कामगिरी केली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या ११ महिन्यांत रिटेल विक्री २९ दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २०% जास्त आहे. पॅसेंजर व्हेईकल रजिस्ट्रेशन २२% ने, तर ट्रॅक्टर विक्री २३% ने वाढली आहे. मागणी कायम असली तरी, किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. उदाहरणार्थ, Mahindra Scorpio-N Z2 ची किंमत, जी सुरुवातीला ₹१३.२ लाख पर्यंत खाली आली होती, ती आता पुन्हा ₹१३.६ लाखांवर पोहोचली आहे.
FMCG कंपन्यांची कसरत
FMCG क्षेत्रात सुरुवातीला GST १८% वरून ५% केल्यामुळे किमती १०% नी कमी झाल्या होत्या. मात्र, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक खर्च वाढल्याने कंपन्यांनी ६-७% ची भाववाढ केली आहे. Parle Products च्या मते, सर्व फेरबदलानंतर ग्राहकांना आता केवळ २-३% चाच प्रत्यक्ष लाभ उरला आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी टिकवून ठेवणे हे आता कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान आहे.
रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटीचे प्रश्न
₹२,५०० पेक्षा महागड्या कपड्यांवरील GST १२% वरून १८% झाल्याने रिटेल क्षेत्रावर ताण आला आहे. Clothing Manufacturers Association of India च्या अंदाजानुसार, सणासुदीत किमती ५-७% ने वाढू शकतात. तसेच, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या अभावामुळे नफ्याचे मार्जिन कमी होत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचा नफा टिकवून ठेवण्याची क्षमता आणि वाढत्या किमतींचा मागणीवर होणारा परिणाम यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.