लोकसभा अध्यक्ष Om Birla यांनी Public Accounts Committees (PAC) साठी मोठे निर्देश दिले आहेत. आता सरकारी खर्चाचा ऑडिट केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, AI आणि डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून त्याचे आउटकम मोजले जाणार आहे.
केवळ ऑडिट नको, तर निकालांवर लक्ष (Outcome-Based Tracking)
तिरुवनंतपुरम येथे आयोजित 'ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी अँड गुड गव्हर्नन्स' परिषदेत बोलताना Om Birla यांनी स्पष्ट केले की, आता केवळ खर्चाचा हिशोब तपासणे पुरेसे नाही. सरकारी निधीचा वापर योग्य ठिकाणी होतोय का आणि त्यातून जनतेला खरोखर फायदा मिळतोय का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आताच्या नवीन नियमांनुसार, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
AI आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर
आर्थिक गळती (Financial Leakage) रोखण्यासाठी आणि सरकारी प्रकल्पांमधील दिरंगाई कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. AI आणि आधुनिक डेटा ॲनालिटिक्सच्या मदतीने आता प्रत्येक रुपया कुठे आणि कसा खर्च होतो, याचे ट्रॅकिंग करणे सोपे होणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतील आणि सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय हस्तक्षेप नको
ऑडिट रिपोर्ट तपासताना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या हिताचा विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी सर्व समिती सदस्यांना केले आहे. ऑडिटच्या प्रक्रियेचे राजकारण न होता, त्यातील त्रुटींवर काम करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्वाचे?
ही पावले भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांची विश्वासार्हता वाढवतील. राज्यस्तरीय विधानसभा आणि संसदीय समित्यांच्या कामकाजात आता 'टाईम-बाउंड' रिझोल्यूशनवर भर दिला जाणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि सरकारी सेवांच्या कामात पारदर्शकता आल्यास प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याचे (Cost Overruns) प्रकार कमी होतील, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल.