तेलाचा भडका! जागतिक तणावामुळे शेअर बाजार कोसळला, गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान

जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांचे पडसाद आज भारतीय शेअर बाजारात उमटले. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती $115 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत, ज्यामुळे घरेलू निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली. BSE Sensex 2,460 अंकांनी, म्हणजेच 3.1% घसरून 76,449 वर आला, तर Nifty 50 निर्देशांक 727 अंकांनी, म्हणजे 3% घसरून 23,715 वर पोहोचला. Nifty Midcap 100 आणि Smallcap 100 निर्देशांकांमध्येही 3.5% पेक्षा जास्त घट झाली. बाजारातील भीतीचे प्रमाण दर्शवणारा India VIX 21% नी वाढून 24 च्या वर गेला, जो गुंतवणूकदारांमधील वाढती चिंता दर्शवतो.

जवळपास सर्वच सेक्टरल निर्देशांकांमध्ये घसरण दिसून आली. Nifty PSU Bank इंडेक्स सर्वाधिक 6% नी घसरला, त्यानंतर Nifty Auto इंडेक्स 4.3% आणि Nifty Bank इंडेक्स 3.8% नी घसरला. या घसरणीतही Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) आणि Coal India हे Nifty 50 मधील काही स्टॉक्स मात्र हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. दुसरीकडे, InterGlobe Aviation (IndiGo) शेअर 8% पेक्षा जास्त कोसळला, तर State Bank of India (SBI), Shriram Finance आणि Maruti Suzuki चे शेअर्स 5% नी खाली आले.

बाजारातील तात्काळ प्रतिक्रियेपलीकडे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर चिंता वाढल्या आहेत, कारण भारत हा एक प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. विश्लेषकांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यास देशाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येईल. अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 प्रति बॅरल वाढ झाल्यास भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) सुमारे 30% नी वाढू शकते आणि घाऊक महागाई (Retail Inflation) 49-58 बेसिस पॉईंट्स नी वाढू शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, कच्च्या तेलाच्या दरात $10 प्रति बॅरल वाढ झाल्यास वाहतूक आणि उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) सहा ते बारा महिन्यांच्या कालावधीत 0.3-0.4% नी वाढतो. चालू खाते तूट (Current Account Deficit - CAD) देखील दबावाखाली येण्याची शक्यता आहे, कारण तेलाच्या दरातील $10 प्रति बॅरलच्या बदलामुळे वार्षिक CAD संतुलनावर अंदाजे $15 अब्ज डॉलर्सचा परिणाम होऊ शकतो.

सध्याच्या बाजारपेठेतील मूल्यांकनावर (Valuations) नजर टाकल्यास, ONGC आणि Coal India सारख्या ऊर्जा उत्पादक कंपन्या 8-9 च्या P/E गुणोत्तरावर (Price-to-Earnings ratio) व्यवहार करत आहेत, जे क्षेत्राच्या सरासरी 9.87 पेक्षा कमी आहे. याउलट, Maruti Suzuki चा P/E गुणोत्तर सुमारे 30-31 आहे, जो ऑटो उद्योगाच्या सरासरी 21.6 पेक्षा खूप जास्त आहे. IndiGo चा P/E गुणोत्तर 39x ते 59x पर्यंत आहे, जे खूप जास्त वाढीच्या अपेक्षा किंवा संभाव्य ओव्हरव्हॅल्युएशन दर्शवते, विशेषतः वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर हे धोकादायक ठरू शकते. Shriram Finance चा P/E गुणोत्तर सुमारे 21 आहे, जो क्रेडिट सेवा क्षेत्राच्या मध्यक मूल्यांकनापेक्षा जास्त आहे. भूतकाळातील 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकट आणि 2020 च्या COVID-19 साथीच्या काळात India VIX मध्ये झालेल्या मोठ्या वाढींनी शेअर बाजारात मोठी घसरण आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते. सद्यस्थितीतील VIX ची पातळी अजूनही संकटाच्या टोकाला नसली तरी, ती बाजारात अनिश्चितता दर्शवते. यापूर्वी तेलाच्या धक्क्यांमुळे चलनाचे अवमूल्यन आणि शेअर बाजारात अस्थिरता दिसून आली आहे.

भारताची 85% कच्च्या तेलाची गरज आयात करून पूर्ण होते, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरतात. विशेषतः, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 50% तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) येते, जिथे संभाव्य व्यत्ययाचा धोका तेलाच्या किमती आणखी वाढवू शकतो. विमानचालन क्षेत्रासाठी इंधन हा खर्चाचा मोठा भाग असतो, त्यामुळे IndiGo सारख्या कंपन्या अधिक संवेदनशील आहेत. या क्षेत्राला FY2025-26 मध्ये ₹170-180 अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ तोटा अपेक्षित आहे, आणि IndiGo चे 50x पेक्षा जास्त P/E गुणोत्तर वाढत्या इंधन खर्चामुळे टिकवणे कठीण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ऑटो सेक्टरला वाढलेल्या इनपुट खर्चाचा आणि संभाव्यतः कमी झालेल्या ग्राहकांच्या मागणीचा सामना करावा लागेल, ज्यामुळे Maruti Suzuki सारख्या कंपन्यांवर परिणाम होईल. रिझर्व्ह बँकेसमोर (RBI) महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे या दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे, ज्यामुळे त्यांना कठीण मौद्रिक धोरणाचे निर्णय घ्यावे लागतील.

पूर्वी FY26 मध्ये भारताची चालू खाते तूट (CAD) GDP च्या सुमारे 1% राहण्याचा अंदाज होता, परंतु सध्याचे भू-राजकीय संकट आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे या अंदाजांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढत्या ऊर्जा खर्चाबरोबरच, पुरवठा साखळीतील चिंता आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यामुळे आगामी काळ आव्हानात्मक राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार आता मजबूत बॅलन्स शीट, कमी ऊर्जा वापर आणि किंमत वाढवण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांकडे लक्ष केंद्रित करतील. जागतिक सुरक्षा चिंता लक्षात घेता, संरक्षण क्षेत्राला (Defense sector) अधिक मागणी येण्याची शक्यता आहे.