तेलाच्या किमती भडकल्या, शेअर बाजारात घसरण; तरीही भारतीय कंपन्यांच्या मोठ्या योजनांना गती!

जागतिक तणावामुळे तेलाच्या किमतीत उसळी!

अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार प्रचंड दबावाखाली आहे. या तणावामुळे पुरवठ्यात अडथळे येण्याची भीती वाढली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्याला धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून, ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स (Brent crude futures) 1.73% नी वाढून $110.93 प्रति बॅरलवर पोहोचले, तर WTI क्रूड (WTI crude) 1.52% नी वाढून $107.24 वर गेले.

गेल्या आठवड्यात भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स, निफ्टी 50 (Nifty 50) आणि सेन्सेक्स (Sensex) जवळपास 3% घसरले होते. गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) मध्ये 1% ची घसरण दिसून आली, ज्यामुळे आज देशांतर्गत बाजारातही नकारात्मक सुरुवात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

तेलाच्या किमती वाढल्याचा बाजारावर परिणाम

सध्याच्या परिस्थितीनुसार, बाह्य धक्क्यांमुळे व्यापक बाजारात घसरण अपेक्षित आहे. गेल्या आठवड्यात निफ्टी 50 मध्ये 2.2% आणि बीएसई सेन्सेक्समध्ये 2.7% ची घसरण झाली होती. बाजारातील अस्थिरता दर्शवणारा इंडिया VIX (India VIX) 11.6% नी वाढला.

भारतासाठी मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ नेहमीच बाजारात मोठे चढउतार घडवते, कारण भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85% कच्च्या तेलाची आयात करतो. या घटनांमुळे सहसा रुपया कमकुवत होतो आणि महागाई वाढते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो आणि परकीय गुंतवणूकही प्रभावित होते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, अशा घटनांनंतर निफ्टी 50 मध्ये १२ महिन्यांत सरासरी +16.5% परतावा दिसून आला आहे, जरी अल्पकालीन अस्थिरता सामान्य आहे.

भारतीय कंपन्यांच्या मोठ्या योजनांना गती

या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक भारतीय कंपन्या आपल्या धोरणात्मक योजनांवर वेगाने काम करत आहेत.

Vodafone Idea इक्विटी (Equity) आणि वॉरंट्स (Warrants) द्वारे मोठी निधी उभारणी (fundraising) करण्याच्या योजनेचा विचार करत आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुपने (Aditya Birla Group) प्रेफरेंशियल इश्युअन्ससाठी (preferential issuance) $500 दशलक्ष (सुमारे ₹4,730 कोटी) ची वचनबद्धता दर्शविली आहे. AGR थकबाकीवरील नियामक दिलासा आणि या निधी उभारणीमुळे गुंतवणूकदारांचा कल सकारात्मक झाला आहे, तरीही कंपनीवर मोठे कर्ज आहे आणि Reliance Jio व Bharti Airtel कडून तीव्र स्पर्धा आहे.

InterGlobe Aviation (IndiGo), इंधन आणि चलनातील चढ-उतारांमुळे प्रभावित होत आहे, जे थेट कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींशी संबंधित आहे. या आव्हानांवर मात करत, IndiGo ची देशांतर्गत बाजारात सुमारे 64% ची मजबूत पकड आहे. विश्लेषकांचे मत सकारात्मक असून, टार्गेट प्राईसमध्ये (Target Price) मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

Coal India च्या बोर्डाने आपल्या उपकंपन्या, Mahanadi Coalfields Limited (MCL) आणि South Eastern Coalfields Limited (SECL) यांना सूचीबद्ध (listing) करण्याच्या योजनेस तत्वतः मंजुरी दिली आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे भागधारकांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या युनिट्सचे एकत्रित बाजार भांडवल (market capitalization) ₹1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त असू शकते. 2030 पर्यंत कोळशाची मागणी मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे.

बँकिंग क्षेत्रात, RBL Bank ला Emirates NBD द्वारे बँकेतील 74% पर्यंत हिस्सा $3 अब्ज मध्ये विकत घेण्यास अंतिम नियामक मंजुरी मिळाली आहे. या मोठ्या करारामुळे RBL Bank भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार परदेशी बँकेची उपकंपनी बनेल.

सिटी गॅस वितरक Indraprastha Gas (IGL) आणि Gujarat Gas उच्च स्पॉट एलएनजी (LNG) किमती आणि स्वस्त APM गॅसचे कमी वाटप यामुळे मार्जिन दबावाखाली आहेत. विशेषतः Gujarat Gas, जी अधिक औद्योगिक ग्राहकांना सेवा देते, तिला पुरवठा खंडित होण्याचा धोका जास्त आहे.

Power Finance Corporation (PFC) आणि Rural Electrification Corporation (REC) त्यांच्या विलीनीकरणावर (merger) वेगाने काम करत आहेत. यातून ₹11.5 ट्रिलियन पेक्षा जास्त कर्जपुस्तक (loan book) असलेली एकत्रित ऊर्जा क्षेत्रातील मोठी वित्तीय संस्था तयार होईल. या विलीनीकरणाचा उद्देश व्यवसायाचा आवाका, कार्यक्षमता आणि भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी निधी वाढवणे आहे.

प्रमुख धोके आणि बाजारातील चिंता

सकारात्मक कॉर्पोरेट घडामोडी असूनही, अनेक धोके कायम आहेत. Vodafone Idea चे मोठे कर्ज आणि बाह्य निधीची गरज ही मोठी चिंता आहे. IndiGo देखील तेलाच्या किमती आणि चलन बदलांमुळे संवेदनशील आहे. Gujarat Gas आणि IGL यांना उच्च LNG किमती आणि स्वस्त गॅसच्या कमी उपलब्धतेमुळे नफ्यावर परिणाम होत आहे.

PFC-REC विलीनीकरणात एकत्रीकरणाचे (integration) धोके आहेत. तसेच, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा (FPI) सतत होणारा निधी बाहेर जाण्याचा ओघ भारतीय शेअर्सवर दबाव आणत आहे. तेलाच्या वाढलेल्या किमती कायम राहिल्यास, रुपया अधिक कमकुवत होऊ शकतो आणि महागाई वाढू शकते, ज्यामुळे आर्थिक धोरणे गुंतागुंतीची होऊ शकतात.

भविष्यातील दृष्टीकोन

जरी भू-राजकीय घटनांमुळे बाजारात तात्काळ घसरण होत असली, तरी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा भारतीय इक्विटींवर दीर्घकालीन परिणाम ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यवस्थापित करण्याजोगा राहिला आहे आणि काही महिन्यांत बाजार सावरतो. कंपन्यांसाठी, Vodafone Idea सारख्या निधी उभारणी योजनांची अंमलबजावणी आणि PFC-REC साठी विलीनीकरणामुळे होणारे फायदे मिळवणे महत्त्वाचे ठरेल. IndiGo ची वाढलेला खर्च ग्राहकांवर लादण्याची क्षमता महत्त्वाचे ठरेल. Coal India च्या उपकंपन्यांची सूचीबद्धता भविष्यात मोठी मूल्यनिर्मिती करेल अशी अपेक्षा आहे. Emirates NBD द्वारे RBL Bank चे अधिग्रहण पूर्ण झाल्यावर बँकेची आर्थिक स्थिती आणि कार्यक्षमता आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.