कच्चे तेल महागले, मोठे ऑक्शन: भारतीय बॉण्ड यील्ड्समध्ये वाढ, महागाईची चिंता वाढली!

सध्या भारतीय सरकारी बॉण्ड बाजारात (Indian Government Bond Market) दुहेरी दबाव दिसून येत आहे. एकीकडे ₹340 Billion ($3.68 Billion) च्या मोठ्या कर्ज ऑक्शनची (Debt Auction) तयारी सुरू आहे, तर दुसरीकडे मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे (Middle East Instability) कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती सातत्याने वाढत आहेत. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि बॉण्ड्सच्या किमतींवर परिणाम करत आहेत.

सरकार आज आपला बेंचमार्क 6.48% 2035 सिक्युरिटीचे ऑक्शन करणार आहे. बाजारातील सहभागी या मोठ्या पुरवठ्याला शोषून घेण्यासाठी 7% च्या आसपास यील्डची अपेक्षा करत आहेत. सध्या बेंचमार्क १० वर्षांच्या बॉण्डचा यील्ड 6.95%-6.99% दरम्यान व्यवहार करत असून, गुरुवारी तो 6.9601% वर बंद झाला होता. या महत्त्वपूर्ण इश्यूमध्ये सरकार अतिरिक्त ₹2,000 Cr पर्यंतचे सबस्क्रिप्शन स्वीकारू शकते, जे त्यांच्या लवचिक उधार धोरणाचे संकेत देते.

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) तेल सुमारे $97 प्रति बॅरलच्या पातळीवर स्थिरावले आहे, जी भारताच्या कर्ज बाजारासाठी एक मोठी चिंतेची बाब आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारी तेलाची वाहतूक, जी जागतिक तेलाच्या सुमारे 20% आहे, यातील व्यत्ययांमुळे किमती वाढत आहेत. भारताला आपल्या गरजेच्या जवळपास 90% तेल आयात करावे लागते, त्यामुळे या पुरवठा व्यत्ययांचा भारतावर मोठा परिणाम होतो. तेलाच्या किमतीतील अशा अस्थिरतेमुळे महागाई वाढते आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढते. विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीत दर $10 नी वाढ झाल्यास भारताच्या जीडीपीच्या 0.3-0.5% इतकी तूट वाढू शकते आणि महागाईत 20-30 basis points ची भर पडू शकते. चालू आर्थिक वर्षात (FY26) भारताची CPI महागाई 4.5%-4.8% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे.

ओव्हरनाईट इंडेक्स स्वॅप (OIS) दर देखील बाजारातील सावधगिरी दर्शवतात. एक वर्षाचा OIS दर 5.8625%, दोन वर्षांचा 6.06% आणि पाच वर्षांचा दर 6.3850% वर बंद झाला. अलीकडील माहितीनुसार, पाच वर्षांचा स्वॅप दर 6.40% च्या जवळपास आहे. हे आकडे सध्याच्या अनिश्चिततेत निश्चित परतावा लॉक करण्याची पसंती दर्शवतात, परंतु ते RBI च्या धोरणांवर आणि लिक्विडिटीवर देखील अवलंबून आहेत. बँकिंग प्रणालीत सुमारे ₹4.57 Trillion ची अतिरिक्त लिक्विडिटी (Liquidity) असल्याने बाजाराला आधार मिळत आहे.

भारताचा १० वर्षांचा सरकारी बॉण्ड यील्ड सध्या सुमारे 6.94%-6.97% च्या आसपास आहे. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्डच्या तुलनेत (जे 8 एप्रिल 2026 रोजी 4.240% होते, तर भारताचा यील्ड 6.925% होता) हा 268.5 basis points चा मोठा स्प्रेड (Spread) उदयोन्मुख बाजारातील (Emerging Market) जोखमीसाठी गुंतवणूकदारांकडून मागितला जाणारा प्रीमियम दर्शवतो. भू-राजकीय तणावामुळे भारतीय बॉण्ड यील्ड्समध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. अलीकडेच, तेलाच्या धक्क्यांमुळे, इंधन करातील कपातीमुळे आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे १० वर्षांच्या बेंचमार्क यील्डमध्ये गेल्या चार वर्षांतील सर्वात मोठी साप्ताहिक वाढ (20 basis points) दिसून आली. साधारणपणे, भू-राजकीय तणावामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील सार्वभौम जोखीम प्रीमियम (Sovereign Risk Premiums) सरासरी 45 basis points नी वाढतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 70% तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरून येते, ज्यामुळे पुरवठ्याचे मार्ग वैविध्यपूर्ण आहेत.

भारताचे तेलाच्या आयातीवरील (82%) जास्त अवलंबित्व ही एक संरचनात्मक कमकुवतपणा (Structural Vulnerability) आहे, ज्यामुळे त्याचा सार्वभौम जोखीम प्रीमियम (Sovereign Risk Premium) उच्च राहतो. ज्या देशांमध्ये ऊर्जेचे विविध स्रोत आहेत किंवा देशांतर्गत उत्पादन होते, त्यांच्या तुलनेत भारताचे वित्तीय (Fiscal) आणि महागाईचे (Inflation) चित्र हे जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढउतारांवर जास्त अवलंबून असते. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती हा धोका वाढवत आहे, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते आणि तूट वाढून उधार घेण्याचा खर्च वाढू शकतो. हे अवलंबित्व भारतीय बॉण्ड्सना संरचनात्मक नुकसान देते, ज्यामुळे जोखीम-टाळणाऱ्या गुंतवणूकदारांना उच्च यील्डची अपेक्षा असते. RBI च्या महागाई लक्ष्याला ओव्हरशूट करण्याचा धोका आणि जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे सार्वभौम जोखीम प्रीमियममध्ये होणारी वाढ, या दोन्हीमुळे बॉण्डधारकांसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, भारताचा १० वर्षांचा सरकारी बॉण्ड यील्ड वाढू शकतो, जो सप्टेंबर 2026 पर्यंत 7.555% आणि डिसेंबर 2026 पर्यंत 7.673% पर्यंत पोहोचू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नुकताच आपला रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला आहे, परंतु वाढीचा धोका आणि विशेषतः ऊर्जा किमतींमुळे वाढणाऱ्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. बाजाराला दर वाढीची अपेक्षा असली तरी, RBI च्या सध्याच्या तटस्थ भूमिकेमुळे (Neutral Stance) अल्पकालीन आधार मिळू शकतो. तथापि, तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय समस्यांमुळे येणारा महागाईचा सततचा धोका भविष्यातील बॉण्ड बाजाराच्या कामगिरीवर मोठा प्रभाव टाकेल.