ओडिसाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे **₹12,000 कोटींहून** अधिक नुकसान होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, यामुळे खाण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसमोर मोठे धोरणात्मक संकट उभे राहिले आहे.
ओडिसाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनायक यांनी राज्याच्या भाजप खासदारांकडे एका पत्राद्वारे Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 मागे घेण्याची मागणी केली आहे. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत मंजूर झालेला हा कायदा सध्या खनिज करांच्या अधिकारावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वादाचे केंद्र बनला आहे.\n\nपटनायक यांच्या मते, या नवीन कायद्यामुळे ओडिसा सरकारला खनिज संपत्ती आणि खाण जमिनीवर स्वतंत्रपणे कर, सेस किंवा फी आकारण्यापासून रोखले जात आहे. हा राज्याच्या स्वायत्ततेवर घाला असून, यामुळे ओडिसाला दरवर्षी ₹12,000 कोटींहून जास्त महसुलाचा फटका बसणार आहे. देशाच्या एकूण खनिज संपत्तीत ओडिसाचा वाटा मोठा असल्याने, या आर्थिक नुकसानीचे परिणाम दीर्घकालीन असू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?\n\nया घडामोडींमुळे खाण क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी 'रेग्युलेटरी अनिश्चितता' (Regulatory Uncertainty) वाढली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशातील खनिज कर प्रणालीत सुसूत्रता आणण्यासाठी आहे, परंतु राज्य आणि केंद्रातील हा संघर्ष खाण कंपन्यांच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करू शकतो.\n\nजर राज्य सरकारने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले, तर कंपन्यांच्या टॅक्स लायबिलिटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. खाण कंपन्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी स्थिर धोरणांवर अवलंबून असतात, अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यातील हा कलगीतुरा कंपन्यांच्या खर्चाचे गणित बिघडवू शकतो. येत्या काही तिमाहीत खाण कंपन्यांच्या टॅक्स तरतुदी आणि अनुपालन धोरणांवर (Compliance Strategy) लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.